एकीकडे प्रशासन आपत्ती व्यवस्थापनातील टप्प्यानुसार मदतकार्य करतच आहे तर दुसरीकडे खासगी संस्था आणि वैयक्तिकरित्या लोक मदत करत आहेत. एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दोन हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही बाब संपूर्ण कोकणचे आर्थिक कंबरडे मोडणारी आहे. म्हणून येत्या काही वर्षांमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य महापूर, भूकंप, दरड कोसळणे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींवर आत्तापासूनच विचार करून उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. जसे की आम्ही २००५मध्ये राज्य सरकार व केंद्र सरकारला वाशिष्ठी नदीच्या पाण्याचा उपयोग सायकल पद्धतीने परशुरामच्या टेकडीपासून दक्षिणेकडे गोव्यापर्यंत आणि उत्तरेकडे ठाण्यापर्यंत कसे पाणी नेता येईल, याविषयी सुचविले होते. अर्थात मोफत दिलेल्या सल्ल्याचा इथे काही उपयोग होत नाही हे त्यावेळीही आणि आताही लक्षात येत आहे. तरीही आता राहावत नाही म्हणून राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी कोयना धरणाच्या पश्चिमेकडून पश्चिमेकडे येणारे पाणी परत एका टप्प्यामध्ये आणून त्यातून वीजनिर्मिती करून ते पाणी शेतीसाठी कालवे पद्धतीने जर वापरण्याची योजना केली. तसेच सायकल पद्धतीने हे पाणी दक्षिणेकडे व उत्तरेकडे वळवले तर कदाचित चिपळूणला बसणाऱ्या महापुराचा धोका टळेल. शिवाय कोकणच नव्हे तर सर्वत्र राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण होत आहे. या चौपदरीकरणामुळे पाणी मोठ्या प्रमाणात अडवले जात आहे. त्यासाठीची उपायोजना रस्तेबांधणीपूर्वी करणं गरजेचं होते. पण ते केलं नसल्याने आज सर्वत्र पाण्याच्या निचऱ्याचा अभाव दिसून येत आहे. तर त्यासंदर्भात राज्य व केंद्र सरकारने फेरविचार करावा. शिवाय नद्यांच्या पात्रांचे रुंदीकरण करणे, पात्रांची स्वच्छता करून घेणे हे सुद्धा गरजेचे आहे. पुढच्या चाळीस-पन्नास वर्षांमध्ये पश्चिम किनारपट्टीवर पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता संशोधक वर्तवत आहेत. तेव्हा समुद्रालगत असलेल्या लोकवस्तीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यांचे आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन आजच करणे गरजेचे आहे. या सगळ्या समस्यांचा विचार करून प्रशासनाने जर त्यासाठी उपाययोजना राबविल्या तर कदाचित येत्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण कोकण किनारपट्टी आपत्तीमुक्त होईल. शिवाय या कोकण किनारपट्टीचा कॅलिफोर्नियाच काय त्याच्यापुढेसुद्धा ती भविष्यात जाऊ शकेल. पण हा मोफत सल्ला मनावर घेऊन राबविला तरंच ते शक्य आहे.
- डॉ. गजानन पाटील