नगराध्यक्षांनी घेतली दखल : प्रशासन कारवाई करण्याच्या निर्णयावर ठाम
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
चिपळूण : नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेत बेधडक विनापरवाना सुरू असलेल्या आरसीसी बांधकामाला राजकीय वरदहस्त असल्याची खुलेआम चर्चा आता सुरू आहे. याप्रकरणी नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी गंभीरपणे दखल घेत कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार नगर परिषद प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, सर्व दबाव झुगारून त्या बांधकामावर कारवाई करणारच, असा ठाम निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
शहरात मार्कंडी परिसरात चिपळूण - कऱ्हाड मार्गाला लागूनच चिपळूण नगरपरिषदेच्या मालकी हक्काची १० गुंठे जमीन आहे. ही जमीन एका पेट्रोल पंपाला भाडे तत्त्वावर दिलेली आहे. परंतु, संबंधित भाडेकरूचा भाडेकरार संपल्याने जागा रिकामी करण्याचे आदेश नगर परिषदेने दिले होते. तसेच नवीन भाडे मूल्यांकनानुसार भाडे वसुलीची नोटीसही देण्यात आली होती. आता हे प्रकरण न्यायालयात नायप्रविष्ट आहे. आता त्याच जागेवर थेट विनापरवाना आरसीसीचे पक्के बांधकाम करण्यात आले असून, एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. नगरपरिषदेच्या मालकी हक्काची जागा असताना नगरपरिषदेला कोणतीही कल्पना न देता किंवा परवानगी न घेता चक्क आरसीसीचे बांधकाम उभे राहिल्याने नगर परिषद प्रशासनच संशयाच्या भाेवऱ्यात आले आहे.
या बांधकामाबाबत आता नगरपरिषदेच्या परिसरातच उलटसुलट चर्चा सुरू असून, अत्यंत धक्कादायक अशी माहिती पुढे येत आहे. प्रत्यक्षात त्या विनापरवाना बांधकामाला राजकीय वरदहस्त असून, त्या बळावरच कोणालाही न जुमानता बांधकाम करण्यात येत आहे. नगर परिषदेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाच्या निदर्शनास ही बाब येऊनही त्या ठिकाणी दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी उघड चर्चा नगरपरिषदेत सुरू आहे. तूर्तास नगरपरिषदेच्या मालमत्ता विभाग, बांधकाम विभाग आणि नगररचना विभागातर्फे संबंधिताला विनापरवाना बांधकाम थांबविण्याची व काढून टाकण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय दबाव सुरू करण्यात आल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. परंतु, प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, ते बांधकाम तोडण्याची पूर्ण तयारी प्रशासनाने केली आहे.