रत्नागिरी : नवीन इमारत, सुधारित पाणी योजनेतील वाढीव रक्कम, १२३ कोटीचा नवीन डीपीआर (डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट), ८४ कोटीचे काँक्रिटीकरण या योजनेतील १५ टक्के हिस्सा नगरपरिषदेला भरावा लागणार आहे. ती रक्कम ५० कोटींच्या वर असून, परिषदेचे वार्षिक उत्पन्न अवघे ७ कोटी आहे. नगरपरिषदेला हिश्श्याची रक्कम भरणे शक्य नाही. त्यामुळे या योजना ठप्प होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधाऱ्यांचे काम नियोजनशून्य असल्याचा आरोप माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी केला आहे. या मुद्द्यावर जनतेच्या व्यासपीठावर येऊन आमने-सामने चर्चा करण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत कीर बोलत होते. काही दिवसांपूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी नगरपरिषदेत बैठक घेतली होती. परिषदेच्या नवीन इमारतीला मंजुरी मिळाली असून, १४ कोटींची ही इमारत आहे. त्याला वैशिष्ट्यपूर्ण निधीतून ५ कोटी रुपये परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. मात्र, नगरविकास खात्याने उर्वरित नऊ कोटींचा निधी परिषदेने स्वत:च्या फंडातून द्यायचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नऊ कोटींचा जादा भार परिषदेवर आला आहे.
नगरपरिषदेची ६३ कोटींची नळपाणी योजना सुधारित बदलामुळे ८० कोटींवर गेली आहे. त्याचा परिषदेचा हिस्सा १८ कोटी आहे. परिषदेचा नवीन डीपीआर १२३ कोटींचा आहे, तसेच रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी ८४ कोटी रुपये खर्च आहे. या दोन्ही कामांमध्ये परिषदेला आपला १५ टक्क्यांचा हिस्सा भरावा लागणार आहे. एकूणच नगरपरिषदेला स्वत:च्या हिश्श्याची ५० कोटींच्या वर रक्कम भरावी लागणार आहे. मात्र, नगरपरिषदेची आर्थिक परिस्थिती नाही. वार्षिक उत्पन्न ७ कोटींच्या दरम्यान आहे.
आर्थिक परिस्थिती नसतानाही सत्ताधारी स्वत:ची आणि नागरिकांची दिशाभूल करीत आहे. परिषदेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे या सर्व योजना ठप्प होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांनी या मुद्द्यावर आपल्याशी जनतेच्या व्यासपीठावर कधीही चर्चा करावी, असे आव्हान त्यांनी दिले आहे.