रत्नागिरी : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी १५ एप्रिलपासून राज्यभर लाॅकडाऊन जाहीर करण्यात आले. या काळात हातावर पोट असलेल्या व्यक्तींचे व्यवसाय ठप्प झाले होते, अशांना शासनाने अनुदान जाहीर केले होते. यात रिक्षा व्यावसायिकांचा समावेश होता. त्यांना राज्य सरकारने पंधराशे रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. त्यासाठी जिल्ह्यातील रिक्षा व्यावसायिकांनी अर्जही केले आहेत. परंतु बँक खाते क्रमांकाशी आधार कार्ड, मोबाइल क्रमांक लिंक केलेला नसल्याने जिल्ह्यातील निम्म्या रिक्षा व्यावसायिकांना मदत मिळण्यात विलंब होत आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने १५ एप्रिलपासून लाॅकडाऊन सुरू केले. त्यामुळे छोट्यामोठ्या उद्योग-व्यवसायांना मोठा फटका बसला. वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्यांना याचा सर्वाधिक त्रास झाला. लाॅकडाऊन शिथिल होत असले तरी रिक्षा व्यावसायिकांचा म्हणावा तसा व्यवसाय होताना दिसत नाही. त्यातही पेट्रोलचे दर ११० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे संसाराचा रहाटगाडा हाकताना या चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
रिक्षा व्यावसायिकांच्या समस्या लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने रिक्षा व्यावसायिकांना १५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया असून, अर्ज योग्य पद्धतीने भरल्यानंतर त्याला उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी दिली जाते व परवानाधारक रिक्षा व्यावसायिकाच्या खात्यामध्ये हे अनुदान जमा होते. परंतु काहींच्या बँक खात्याशी आधार आणि मोबाइल क्रमांक संलग्न नसल्याने त्यांचे अर्ज रद्द झाले आहेत. या त्रुटी दूर करून अर्ज पुन्हा अपडेट करता येणार आहेत.
............................
९६७ जणांच्या अर्जात त्रुटी
रत्नागिरी जिल्ह्यात १० हजार ९९२ रिक्षा आहेत. त्यातील ५ हजार २०८ जणांनी अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ४ हजार २२० जणांचे अर्ज मंजूर झाले असून, यातील काहींच्या खात्यावर पैसेही जमा झाले आहेत. मात्र, ९६७ जणांचे अर्ज काही त्रुटीमुळे रद्द झाले आहेत. मात्र या त्रुटी सुधारून अर्ज पुन्हा अपडेट करता येणार आहेत. यातील २१ अर्ज हे कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.
.........
अर्ज करताना अनेक अडचणी
सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना शासनाने जाहीर केल्यानंतर कोरोना प्रादुर्भावामुळे ऑनलाइन अर्ज करणारी महा-ई सेवा केंद्रे बंद होती. त्यानंतर आता महापुराने थैमान घातल्याने ऑनलाइन अर्ज करण्यात पुन्हा अडथळे आले आहेत. सानुग्रह अनुदानासाठी राज्य सरकारने ठरावीक मुदत दिली नसल्याने रिक्षा व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सानुग्रह अनुदान मिळण्यात अडचणी येत आहेत.