रत्नागिरी : शासनाने शासकीय रेखाकला परीक्षा रद्द करून ग्रेड परीक्षेचे सवलतीचे गुण विद्यार्थ्यांना न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याने कला शाखेमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा कलाध्यापक संघातर्फे शासन निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांची आरोग्य व सुरक्षितता विचारात घेऊन शासकीय रेखाकला परीक्षेचे आयोजन करण्यात येऊ नये. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षी माध्यमिक शालांत प्रमाणत्र परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासकीय रेखाकला परीक्षेचे सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्यात येऊ नयेत. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी दृश्यकला पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या सीईटी परीक्षेमध्ये शासकीय रेखाकला परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे गुण देण्यात येऊ नये, असे शासन निर्णय शुक्रवार, दि. २६ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या नुकसानाला सर्वस्वी शासन जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
दहावीच्या परीक्षेत, मूलभूत अभ्यासक्रम दृश्य कला पदवी तसेच सीईटी परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे गुण देण्यात येऊ नयेत हा शासनादेश संपूर्ण कला क्षेत्राला धक्का देणारा असल्याचे कलाध्यापक संघाने नमूद केले आहे. शासकीय रेखाकला परीक्षेमुळेच कला विषयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वास्तविक या निर्णयामुळे रेखाकला परीक्षा संपवण्याचा घाट शासनाने घातलेला आहे.
.................................
गतवर्षी दहावीचा भूगोल विषयाचा पेपर न घेता त्याला गुण देण्यात आले आहेत, तर ग्रेड परीक्षेचे सवलतीचे गुण विद्यार्थ्यांना का देण्यात येऊ नयेत? विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन रत्नागिरी जिल्हा कलाध्यापक संघातर्फे निवेदन देण्यात येणार आहे.
- बी. आर. तिवडे, अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा कलाध्यापक संघ रत्नागिरी
.........................
शासनाने यावर्षी शासकीय रेखाकला परीक्षा रद्द केली. त्यामुळे प्रथम वर्ष परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान तर झाले. शिवाय दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे गुण न देण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांनी रेखाकला परीक्षेत यश मिळविण्यासाठी घेतलेले परिश्रम वाया गेले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
- साक्षी खेडेकर, पालक