कोकणात ‘धरण उशाशी, कोरड घशाशी’ अशी म्हण प्रचलित आहे. पण आता या गळतीमुळेच ‘धरण उशाशी आणि मरण घशाशी’, अशी नवीन म्हण तयार झाली आहे. सह्याद्री खोऱ्यात आजघडीलाही मध्यम व लघु स्वरूपाच्या धरणांची संख्या कमी नाही. परंतु, ही सर्व धरणं मातीची असल्याने त्यांची चिंता अधिक आहे. धरणांच्या परिसरात होत असलेली बेसुमार वृक्षतोड व जमिनीची होणारी धूप लक्षात घेता मातीच्या धरणाला धोका निर्माण होत आहे. त्यासाठी धरणांच्या रचनेत बदल करणे अपेक्षित आहे. किमान भिंत काँक्रिटची असायला हवी तरच त्याला मजबुती येऊ शकते. परंतु, काँक्रिटीकरण ही अत्यंत खर्चिक बाब असल्याने त्याकडे फार लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे त्या-त्या गावातील गामस्थांना पुनर्वसनाच्या नावाखाली स्थलांतरितचा पर्याय निवडला जातो. त्यातून अनेक गावं, वाड्या व वस्ती अस्थिर झाल्या आहेत. काही लोक धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आजही वास्तव्य करून आहेत. कारण शेतीवाडी सोडून स्थलांतर करण्यास कोणी तयार होत नाही. त्यातूनच धोका वाढत जातो. तिवरेतही हेच घडले होते. मात्र, आता त्याच तिवरेवासीयांचे अलोरे येथे पुनर्वसन केले जात असताना नवीन घरांनाही गळती लागली आहे. याचाच अर्थ पुनर्वसन केलेल्या लोकांचे जीवन गळतीभोवती फिरत राहिले आहे. मग ती धरणांची असो किंवा पुनर्वसन केलेल्या घरांची असो. त्यासाठी कोट्यवधीचा निधी खर्च केला जातो. परंतु, शासकीय निधी म्हटले की, मलिदा खाणारे कमी नाहीत. एकवेळ काम निकृष्ट दर्जाचे झाले तरी चालेल, पण टक्केवारीचा हिस्सा मिळायला हवा, अशी अपेक्षा नेहमी केली जाते. त्यामुळे त्या पद्धतीचीच काही कामं केली जातात. परंतु, त्याचे परिणाम प्रकल्पग्रस्तांनाच भोगावे लागतात. तिवरे धरणानंतर आता मंडणगड तालुक्यातील पणदेरी धरणाचे सत्र सुरू झाले आहे. या धरणाला लागलेली गळती दोन दिवसांच्या अथक मेहनतीनंतर रोखण्यात प्रशासनाला यश आले. धरणातील पाण्याची पातळी कमी करण्यासाठी मुख्य कालवा व सांडव्यातून पाणी सोडण्यात आल्याने धरणाचा धोका तूर्तास टळला आहे. आता धरणातून विसर्ग होणारा सांडवा व कालव्याचा मुख्य दरवाजा खुला करून धरण पूर्णपणे रिकामे करण्यात येणार आहे. परंतु, या उपाययोजनांसाठी पावसाळाच हवा का? वर्षभरात अशा गोष्टीकडे लक्ष का देता येत नाही, असा संतप्त प्रश्न कोणी विचारल्यास गैर काय?
- संदीप बांद्रे