खेड : राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत सर्वाधिक कामे दापोली विधानसभा मतदारसंघात शासनाकडून मंजूर झाली आहेत, अशी माहिती आमदार योगेश कदम यांनी दिली. खेड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दापाेली मतदार संघात जलजीवन मिशन यशस्वी करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरवर्षी खेड तालुक्यात फेब्रुवारी महिन्यापासूनच पाणीटंचाई सुरू होते. त्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी सुरु असलेली राष्ट्रीय पेयजल योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न शासकीय यंत्रणेने केला होता त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत तालुक्यातील टंचाईग्रस्त लोकवस्त्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, ही योजना गुंडाळण्यात आली असून, सरकारने त्याऐवजी जलजीवन मिशन योजना राबविण्याचे नियोजन केले आहे. खेड येथील पत्रकार परिषदेत आमदार योगेश कदम म्हणाले की, दापोली विधानसभा मतदारसंघात विकासात्मक कामांसाठी निधी व शासकीय मंजुरी मिळवण्यात आपल्याला यश मिळाले आहे. राज्यात लवकरच जलजीवन योजना कार्यान्वित होणार असून, त्यासाठी पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये सर्वात जास्त कामे दापोली विधानसभा मतदारसंघात खेड, दापोली व मंडणगड तालुक्यातील आहेत. जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक महसुली गावात हे मिशन राबविण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. पंधरा लाख रुपयांची कामे ग्रामपंचायत स्तरावर, २५ लाखांपर्यंतची कामे जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागांतर्गत तर २५ लाखांपेक्षा अधिक निधीची कामे पनवेल येथील विशेष तांत्रिक समितीच्या मंजुरीनंतर करण्यात येणार आहेत.
जलजीवन मिशन यशस्वी करण्यासाठी प्रमुख अडचण निधीची होती. मात्र, सरकारने आता १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पाणी योजनेसाठी खर्च करण्यास ग्रामपंचायतींना परवानगी दिल्याने निधीची अडचण काही प्रमाणात दूर झाली आहे. त्यामुळे दापोली मतदारसंघात जलजीवन मिशन यशस्वीपणे राबविता येणार आहे, असे आमदार कदम यांनी सांगितले. यावेळी पंचायत समिती सभापती मानसी जगदाळे, उपसभापती जीवन आंब्रे, तालुकाप्रमुख विजय जाधव, शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख शशिकांत चव्हाण उपस्थित होते.
----------------------------
सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी यांची घेणार मदत
रत्नागिरी जिल्ह्यात ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा योजनांची कामे करताना जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागावर मोठी जबाबदारी येते. मात्र, सद्यस्थितीत मोठ्या प्रमाणात अभियंत्यांची पदे रिक्त असल्याने जलजीवन मिशन यशस्वी होण्यासाठी ही बाब अडचणीची ठरू शकते. त्यावर पर्याय म्हणून शासनाकडून आम्ही तात्पुरत्या स्वरूपात जादा मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी मान्यता मिळवली आहे. त्यामुळे आगामी सहा महिन्यांत जिल्हा परिषदेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची प्रकल्पनिहाय नियुक्ती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आमदार योगेश कदम यांनी दिली.