रत्नागिरी : लाॅकडाऊनमुळे प्रलंबित राहिलेल्या न्यायालयीन प्रलंबित, तसेच वादपूर्व प्रकरणांमध्ये झटपट न्यायालयीन निर्णय व्हावेत, या उद्देशाने येथील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणने रविवार, दि. १ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. येथील जिल्हा न्यायालय, तसेच सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये या लोकअदालती होणार आहेत.
दिल्ली राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आणि मुंबईतील राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे ही राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित केली आहे. कोरोना साथीमुळे पक्षकार, वकील यांना उपस्थित राहून कामकाज चालविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आता या लोकअदालतीद्वारे या प्रकरणांचा निर्णय केला जाणार आहे.
व्हाॅट्सॲप अथवा ई-मेल सुविधा उपलब्ध असलेलेे नागरिक आणि दोन्ही पक्षकारांकडे उपलब्ध असेल तर त्यांना लोकअदालतमध्ये ऑनलाइन सहभागी होता येणार आहे. लोकअदालतच्या ऑनलाइन सूचना, पूर्वबैठका याचे आयोजन २२ जुलैपासून जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणतर्फे केले जाणार आहे. त्यामुळे वकील आणि पक्षकार यांनी आपले व्हाॅट्सॲप क्रमांक आणि ई-मेल ॲड्रेस संबंधित न्यायालय, बँका, पतसंस्था, शासकीय कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना उपलब्ध करून दिल्यास गर्दीवर नियंत्रण ठेवता येईल.
दिवाणी आणि अदखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत, तसेच तंटामुक्ती समितीसमोर वाद मिटला असल्यास त्याबाबत निवाडा घेण्यासाठी लोकांनी आणि पक्षकारांनी पुढे यावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम. क्यू. एस. एम. शेख व वरिष्ठ न्यायाधीश तथा प्राधिकरणाचे सचिव आनंद सामंत यांनी केले आहे.
लोकअदालतमध्ये झालेल्या निवाड्याला दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाएवढेच महत्त्व आहे. यावर अपील होत नसल्यामुळे वकील आणि पक्षकारांना तातडीने निर्णय घेण्याची संधी उपलब्ध असते.
लोकांना विधि सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करून विरुद्ध पक्षकाराचे नाव आणि पत्ता देऊन वादपूर्व प्रकरणे दाखल करता येतात, तसेच तंटामुक्ती समितीजवळ सामोपचाराने वाद मिटला असल्यास त्याबाबत कायदेशीर न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार लोकअदालतला आहे.
.................
१८३२ प्रकरणे दाखल
या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये जिल्हाभरातून १५ जुलैपर्यंत न्यायालयातील १८३२ प्रलंबित प्रकरणे आणि ८२५ वादपूर्व प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत व अजून दाखल होणार आहेत.
..................
लोकअदालत संमिश्र स्वरूपाची आहे. ऑनलाइन सुविधांचा वापर करणारे दोन्ही बाजूचे पक्षकार असतील, तर त्यांना पूर्वीपासूनच सामा कंपनीमार्फत लोकअदालतची पूर्वसूचना, ऑनलाइन पूर्वबैठका आणि समुपदेशन यासाठी संपर्क केला जाणार आहे आणि याच दिवशी ऑनलाइन निर्णय घेता येणार आहे. त्यामध्ये जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणतर्फे समुपदेशक सहभागी असतील. पक्षकारांनी आपल्यासोबत मूळ ओळखपत्र ठेवायचे आहे आणि कॅमेऱ्यासमोर दाखवायचे आहे. बाकी सर्व प्रक्रियेबाबत कंपनीतर्फे समन्वयक पक्षकारांना समजावून सांगणार आहेत. लोकांनी ऑनलाइन सुविधेचाही फायदा घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणने केले आहे.