लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : पंतप्रधान पीक विमा योजनेची मुदत १५ मेपर्यंतच ग्राह्य धरली गेल्याने त्याचा फटका नुकत्याच झालेल्या तौक्ते वादळातील हानी झालेल्या कोकणातील आंबा व्यावसायिकांना बसला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेची मुदत संपल्याने हजारो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार असून नेमलेली मुदत वाढविण्यात यावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र समविचारी मंचतर्फे देण्यात आला आहे.
कोकणातील बहुतांशी आंबा व्यावसायिक कराराने आंबा बागा घेतात. शिवाय व्यवसायासाठी विविध वित्तीय संस्थांसह बँकांची कर्ज घेतात. सुरक्षितता म्हणून अनेकांनी संभाव्य नैसर्गिक संकटाचा विचार करून आर्थिक जोखमीला हातभार म्हणून पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा आधार स्वीकारला. मात्र, लाभ मिळण्यासाठी असलेली तारीख उलटून गेल्याने अनेकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे संबंधितांकडून सांगण्यात आले आहे.
तौक्ते चक्रीवादळ झाले. गतवर्षी निसर्ग वादळ झाले. निसर्ग वादळातही कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ झाला नाही. वादळामुळे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांची अपरिमित आर्थिक हानी झाली. त्यातच यंदा आंबा उत्पादन कमी होते. शिवाय कर्ज घेतलेले शेतकरी आर्थिक संकटात आले आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळेल ही आशा होती. मात्र, योजनेची मुदत केवळ १५ मे पर्यंतच ग्राह्य धरण्यात येत असल्याचे सांगून लाभ मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शासनाने कर्जदार शेतकऱ्यांना कॅश क्रेडिट (सी.सी.) योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई द्यावी. आंबा बागायतदार आणि कराराने बाग घेणारे व्यापारी यांच्यात आंबा पीक काढण्याचे परस्पर दोघांच्या सहमताने व सामंजस्याने करार, व्यवहार होत असतात. कर्ज प्रकरणात वा पंतप्रधान पीक विमा योजनासह तत्सम इतर विमा कंपनीचे विमा उतरवले जातात. त्याची रक्कम कराराने पीक काढणारा शेतकरी भरतो. शासनाने पीक काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या कर्जातून सरसकट नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. पावसाळा सुरू होईपर्यंत आंब्याचा हंगाम असल्याने निकष बदल्याची मागणी होत आहे. लॉकडाऊन संपताच आंबा व्यावसायिकांची बैठक घेऊन न्याय मागणीसाठी आंदोलन छेडण्याचा इशारा समविचारी मंचाने दिला आहे.
समविचारी मंचाचे प्रमुख आणि माजी उपनगराध्यक्ष बाबा ढोल्ये, महासचिव श्रीनिवास दळवी, राज्य सरचिटणीस संजय पुनसकर, जिल्हाध्यक्ष रघुनंदन भडेकर, राज्य महिला समन्वयक राधिका जोगळेकर, महिलाध्यक्ष जान्हवी कुलकर्णी (रत्नागिरी), अ‍ॅड. वर्षा पाठारे (रायगड), मानसी सावंत (सिंधुदुर्ग) यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांनी योग्य ठिकाणी न्याय मागून न्याय न मिळाल्यास कोकण स्तरावर आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.