न्यायालयीन निर्णयानंतरही मुख्याध्यापक बदलीचा गोंधळ

कृतीशून्य भूमिका : जिल्ह्यातील ७२ शाळांमध्ये गोंधळ

शिरगाव : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक बदलीसंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने निकालही दिला. आदेश असतानाही मुख्याध्यापकांचे बदलीबाबत कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. त्यांचे समुपदेशन हे २०१५-१६चे द्वितीय सत्रातच होणे गरजेचे होते. मात्र, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने कृतीशून्य भूमिका घेतल्याने जिल्ह्यातील ७२ शाळांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. रत्नागिरी जिल्हा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात ५ जूनपूर्वीच बदल्यांची प्रक्रिया पार पडली. २०१४ साली आरटीईच्या नियमानुसार उपशिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक नेमणुका पार पडल्या आहेत. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने २०१४ पासून ७२ शाळांमध्ये दोन मुख्याध्यापक देऊन वेगळा पायंडा पाडला आहे. निकषानुसार नवीन मुख्याध्यापक नियुक्तीनंतर जुन्या मुख्याध्यापकांनी पदभार सोडलेला नाही. यामुळे अनेक शाळेत जुना-नवा वाद निर्माण झाले आहेत. शिक्षकीपेशा प्रामाणिकपणे जपणाऱ्या सर्वांसाठीच ही गोंधळाची स्थिती असून, शिक्षक संघटनाही याबाबत गप्प असल्याने चिपळूण तालुक्यातील शिक्षक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. २०१४ साली झालेले समुपदेशन चुकीचे ठरत असेल तर त्याबाबतच्या कार्यवाहीला दोन वर्ष का लागत आहेत? शालेय प्रशासन सांभाळणारा मुख्याध्यापक पदवीधर असावा यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याबाबत संघटना गप्प का? शिक्षक पदवीधर व मुख्याध्यापक दहावी शिकलेला हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकाने प्रशासकीय, विनंती बदल्यांमध्ये अपेक्षाभंगच सहन करायचा? आपले कुटुंबही कधी शहरात यावे, असे त्यांनी विचारातही आणायचे नाही का? असे अनेक प्रश्न शिक्षकांच्या मनात खदखदत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यापुरता मर्यादित व बहुचर्चित अशा मुख्याध्यापकांबाबतच्या शासन निर्णयानुसार ज्येष्ठ उपशिक्षकाला बाजूला करुन पात्र नसलेले मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत ठेवले जाणार असल्याने याबाबत तीव्र नाराजी पसरली आहे. (वार्ताहर)