लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : ताैक्ते चक्रीवादळामुळे आंबा बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाकडून पुरेशी मदत दिली जात आहे. परंतु, परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने बागायतदारांचे सर्व कर्ज माफ करण्यात यावे किंवा त्यामध्ये सवलत द्यावी. तसेच पुढील सर्व कृषी कर्जे ही पाच टक्के दराने आकारण्यात यावीत, अशी मागणी शासनाकडे करण्याचा निर्णय आंबा बागायतदारांच्या बैठकीत करण्यात आला आहे़.
पावस परिसर आंबा बागायतदार सहकारी संस्थेतर्फे पावस येथील झुलेखा दाऊद उर्दू हायस्कूलमध्ये आंबा बागायतदार, शेतकऱ्यांची संयुक्त सभा आयोजित केली होती. या सभेला अक्रम नाखवा, प्रकाश साळवी, सलीम काझी, अनंत आग्रे, मुसद्दीक मुकादम, सुशांत पाटकर, हेमंत खातू, ज्ञानेश पोतकर उपस्थित होते.
चक्रीवादळामुळे आंबा, आंब्याची झाडे, काजू व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल आणि कर्जाच्या पुनर्गठनातील व्याज माफीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. चक्रीवादळात झाडे उन्मळून, तुटून पडल्याने शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची मेहनत मातीमोल झाली. सर्व आंबा शेतकरी, बागायतदार यांनी शेती कर्ज घेतले आहे. त्यावर विमाही काढला आहे. परंतु विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे आजपर्यंत शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळालेला नाही. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत आंबा बागायतदार, शेतकरी यांना सरकारकडून कोणतीही मदत मिळालेली नाही. तसेच झालेल्या पुनर्गठनातील कोणत्याही वर्षाचा व्याजाचा परतावा मिळालेला नाही. खत, कीटकनाशके, अवजारे यावरचा जीएसटी माफ करण्यात यावा तसेच त्यावर अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली़
आंबा बागायतदारांना फवारणी पंपासाठी केरोसीनसाठी (रॉकेल) अनुदान देण्यात यावे. शेतकऱ्यांचे विजेचे मीटर महावितरणतर्फे कमर्शियल प्रकारात घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आंबा बागायतदार, शेतकरी यांना भरमसाठ बिले येतात. सर्व बिलांवर पोल्ट्री असा उल्लेख आहे. ही बाब महावितरणच्या निदर्शनास आणूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतीच्या माफक दराने वीजपुरवठा करण्यात यावा व शेती असा उल्लेख वीजबिलावर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बागायतदार विविध समस्यांवर गेल्या काही वर्षांपासून झगडत आहेत. मात्र सरकारने अद्याप कोणतीही मदत केलेली नाही. यावर स्थानिक आमदार, खासदारांनीही दुर्लक्ष केले आहे. या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार आणि कार्यवाही झाली नाही, तर येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत बागायतदार, शेतकरी वेगळा विचार करतील, असा इशारा या बैठकीद्वारे देण्यात आला आहे.