लाेकमत न्यूज नेटवर्क
चिपळूण : तालुक्यातील बोरगाव, कौंढर आणि चिवेली येथील अनधिकृत जांभा चिरेखाणींमुळे शासनाचे उत्पन्न बुडीत जात आहे. याप्रकरणी दोषी लोकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठराखण करण्यात येत आहे. कोकण आयुक्तांनी आदेश देऊनही या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी केला आहे.
याविषयी साळुंखे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून साळुंखे हे शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करत आहेत. अनधिकृत चिरेखाणी चालविणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या संदर्भात राज्याचे प्रधान सचिवांकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशी करून अनधिकृत खाणींना अडीच कोटींचा दंड येथील तहसील कार्यालयाने ठोठावलेला आहे. याबाबत प्रधान सचिव आणि कोकण आयुक्तांनी साळुंखे यांच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल साळुंखे यांनी केलेल्या तक्रारीला बगल देणारा आहे. त्यामुळे आता विभागीय आयुक्तांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रारीनुसार मुद्देसूद अहवाल देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते साळुंखे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय कोकण आयुक्त आणि प्रधान सचिवांच्या पत्रांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचा आरोप केला आहे.