स्टरलाईट जमिनीसाठी तीव्र लढा

जनरेटा वाढला: ४२ वर्षांपासूनची जमिन परत मिळणार?

रत्नागिरी : मिरजोळे एमआयडिसीतील स्टरलाईट कंपनीच्या अल्युुमिनियम प्रकल्पासाठी गेल्या ४२ वर्षांपूर्वी येथील ३०० शेतकऱ्यांची १२०० एकर जमिन एमआयडिसीने संपादन केली होती. जनविरोधाच्या रेट्यामुळे हा प्रकल्प रद्द झाला होता. प्रकल्पासाठी फुुकाच्या भावाने घेतलेली ही जमिन शेतकऱ्यांना अद्याप परत मिळालेली नाही. त्यामुळे जमिन मालकांचा लढा आता अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत संघर्ष समितीने दिले आहेत. रत्नागिरी एमआयडित स्टरलाईट कंपनीच्या अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पासाठी १९७१-७२ साली रत्नागिरीतील ३०० शेतकऱ्यांची तब्बल १२०० एकर जमिन संपादित करण्यात आली. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संपादीत जागेवर एमआयडिसीने बोजा लावला. १९८४ साली हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उभा राहणार होता. मात्र या प्रदुषणकारी प्रकल्पाला त्यावेळी तीव्र विरोध झाला. प्रकल्पाविरोधात मोर्चे, आंदोलने झाली. त्यामुळे जनप्रक्षोभामुळेच कंपनीला प्रकल्पाचा नाद सोडून द्यावा लागला होता. या जमिनीत ५ हजार हापूूस कलमे असून ही जागा शेतीसाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळेच ही जागा शेतकऱ्यांना परत केली जावी यासाठी ४२ वर्षे शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे. परंतु याबाबत केवळ चालढकलच सुरू असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. एकूणच या प्रकरणाबाबत स्टरलाईट कंपनी न्यायालयात गेल्याने जागेचा गुंता वाढला आहे. तरीही शेतकरी आपल्या जमिनीसाठी लढा तीव्र करणार असून त्यामुळे हा प्रश्न भविष्यात चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकल्पासाठी घेतलेली जमिन तीन वर्षात परत केली नाही तर ती मूळ जमिनधारकांना परत देण्याचा एमआयडिसीचा नियम आहे. मात्र १९७१ पासून आजपर्यंत या जागेत स्टरलाईटचा प्रकल्प उभा राहिलेला नाही. त्यामुळे ही जागा परत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत असल्याने आम्ही संघर्ष समितीच्या माध्यमातून हा लढा तीव्र करणार असल्याची माहिती या प्रकल्पाच्या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष युनूस पडवेकर यांनी दिली. (प्रतिनिधी) ‘जननी सुरक्षा’ झाली पंक्चर पैशाअभावी वाहने जागेवर रत्नागिरी : शासनाची जननीसुरक्षा योजना अत्यंत लोकप्रिय असून त्याचा लाभ अनेकांना झाला आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेच्या यंत्रणेला रत्नागिरीत घरघर लागली आहे. जननी सुरक्षेसाठी धावणाऱ्या दोन रुग्णवाहिका पंक्चर झाल्याने जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातच गेल्या चार दिवसांपासून उभ्या आहेत. त्यामुळे दुरुस्तीसाठीही पैसे नाहीत का, असा सवाल केला जात आहे. या योजनेतील वाहनांवर काम करणाऱ्या चालकांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे चालकांनी असहकार सुरू केला आहे. त्यातच आता गाड्या नादुरुस्त झाल्याने लाभधारकांचे हाल होत आहेत. शासकीय निधी रुग्णालयात आला असूनही दिला जात नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)