राजापूर : राज्य शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रद्द झालेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पुनर्स्थापित होत नाही तोपर्यंत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती राजापूरतर्फे शासन प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने लवकरात लवकर पुनर्प्रस्थापित करावे, राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, पदोन्नती कोट्यातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत, ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष विनाविलंब भरण्यात यावा, बिंदुनामावलीला दिलेली स्थगिती उठवावी यांसह अन्य मागण्यांबाबत गुरुवारी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीतर्फे तहसीलदार कार्यालयासमाेर निदर्शने केली.
ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे राज्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, राजापूर तालुकाध्यक्ष दीपक बेंद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार कार्यालयाबाहेर हे आंदोलन छेडण्यात आले. जोपर्यंत ओबीसींच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आगामी निवडणुका होऊ देणार नाही, असा परखड इशारा यावेळी देण्यात आला. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अग्रेशीत करण्यात आलेले आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन समन्वय समितीतर्फे निवासी नायब तहसीलदार अशोक शेळके यांना सादर करण्यात आले.
यावेळी ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती राजापूरचे अॅड. शशिकांत सुतार, सरचिटणीस मनोहर गुरव, रवींद्र नागरेकर, प्रकाश मांडवकर, महेश शिवलकर, अनामिका जाधव, नरेश शेलार, दीपक नागले, तुकाराम बावदाणे, अॅड. राजन देवरूखकर, अॅड. सुनील मेस्त्री, रविकांत मटकर, संतोष हातणकर, प्रकाश पुजारे, राजू कार्शिंगकर आदींसह ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते. प्रास्ताविक सुरेश बाईत यांनी केले, तर आभार चंद्रकांत बावकर यांनी मानले.
----
ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीतर्फे नायब तहसीलदार अशोक शेळके यांना चंद्रकांत बावकर, दीपक बेंद्रे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले.