शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“...तर आम्हाला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही; देवाभाऊ, आजूबाजूला काय घडते पाहा”: शरद पवार
2
बिंग फुटले, आता चौकशी करतायत...! युक्रेनने भारताकडून आयात करत असलेले डिझेल रोखले 
3
६ महिन्यांत ६ वेळा बंद पडली TATAची नवी कार! मनवा नाईकने शेअर केला भयानक अनुभव, म्हणाली...
4
बॉयफ्रेंडला भेटण्यासाठी 'ती' ६०० किमी दूर आली अन्...; फेसबुकवरच्या लव्हस्टोरीचा भयंकर शेवट
5
Pooja Khedkar Mother: ट्रकचालकाचे अपहरण करणारे पूजा खेडकरचे आई वडील फरार; गेटवरून उड्या मारून पोलीस पोहोचले घरात
6
बॉयफ्रेंडच्या प्रेमात वेडी झाली; प्रियकराच्या मदतीने पतीला दारू पाजली अन् गळा दाबला!
7
मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसा; चुराचांदपूरमध्ये कुकी नेत्यांची घरं जाळली! दोनच दिवसांपूर्वी मोदींनी केला होता दौरा
8
नवीन नागपूर साकारतांना प्रत्येक शेतकऱ्यांला जमिनीचा मोबदला भूसंपादन कायद्याप्रमाणेच मिळेल; महसूल मंत्र्यांचा दावा
9
पितृपक्ष २०२५: ‘ही’ कामे चुकूनही नका करू, मानले जाते अशुभ; पूर्वज नाराज होतील, पितृदोष...
10
पती झोपेत, चालत्या ट्रेनमधून पत्नी गायब; तीन दिवसांनी दिराला आला एक मेसेज अन् सासर हादरलं! नेमकं काय झालं?
11
राहुची महादशा, अशुभच घडतेय? ‘हे’ ८ उपाय करून तर पाहा, शुभ-लाभ; दोषमुक्ती, भरपूर भरभराट!
12
सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; पटापट चेक करा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याचा भाव
13
IND vs PAK: आशिया कप मॅच रेफरीला हटवा! पाकिस्तानची ICCकडे धाव, हस्तांदोलन प्रकरण जिव्हारी
14
Urban Company IPO तुम्हाला लागलाय का, कसं चेक कराल अलॉटमेंट स्टेटस?
15
“भारत-पाकिस्तान सामना फिक्स होता; PCB ला 1000 कोटी मिळाले’’, संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
16
होय... ५० हजारांच्या पगारात २ कोटींचा फंड शक्य आहे! फोलो करा ५०-३०-१०-१० चा गुंतवणूक फॉर्म्युला
17
भय इथले संपत नाही! मंकीपॉक्सनंतर नव्या व्हायरसचं संकट; 'ही' आहेत लक्षणं, 'या' लोकांना धोका
18
7 वर्षांच्या वॉरंटीसह Royal Enfield ने लॉन्च केली नवीन Meteor 350; GST कपातीनंतर किंमत फक्त...
19
चीनचं शटर होऊ लागलंय बंद! सरकारनं वाजवली धोक्याची घंटा; नक्की काय आहे प्रकरण, जाणून घ्या
20
निष्पाप सान्वीचा जीव गेला; शाळांचा सुरक्षेपेक्षा 'प्रॉफिट'वर डोळा, कंत्राटदाराच्या कामामुळे दोघे जिवाला मुकले

राजकीय दबावामुळे कारवाईबाबत यंत्रणांचे हात थिटे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 10, 2021 04:30 IST

सुनील आंब्रे लोकमत न्यूज नेटवर्क आवाशी : लोटे औद्योगिक वसाहतीत आजवर अनेक दुर्घटना घडल्या. अनेकांचा बळी गेला. पण म्हणून ...

सुनील आंब्रे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

आवाशी : लोटे औद्योगिक वसाहतीत आजवर अनेक दुर्घटना घडल्या. अनेकांचा बळी गेला. पण म्हणून कधी ठोस कारवाई झाली, असे दिसत नाही. एकतर संबंधित यंत्रणा कंपन्यांना पाठीशी घालतात आणि जिथे एखादा अधिकारी कडक कारवाई करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवत असेल तर त्यांचे हात राजकीय स्तरावरून बांधले जातात. त्यामुळे कारवाईची फक्त कागदपत्रेच रंगतात.

स्फोट होणे, आग लागणे, वायुगळती, सांडपाण्याने नैसर्गिक संपत्ती संपुष्टात येणे अशा घटना लोटे औद्योगिक वसाहतीत अनेकदा झाल्या आहेत. जिथून अनेक गावांना पाणीपुरवठा होतो, अशा नदीत रासायनिक सांडपाणी/रासायनिक द्रव्य सोडण्यात आल्याने अनेक दिवस लोकांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागल्याचे प्रकारही घडले आहेत. इतक्यावेळा असे प्रकार घडूनही त्यात गांभीर्याने कारवाई झाल्याच्या घटना मात्र घडलेल्या नाहीत.

घरडा कंपनीत स्फोट झाल्याने चार कामगारांचा जागीच तर एकाचा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. अनेक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी, पुढाऱ्यांनी लगेचच भेट देऊन आपला कळवळा व्यक्त केला. सुरक्षा विभाग कोल्हापुरात न ठेवता लोट्यात आणावा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय चिपळूणऐवजी लोट्यामध्येच करावे, अशा थाटाचा सूर अनेकांनी लावला. मात्र केवळ ही कार्यालये लोटे येथे स्थलांतरित करून प्रश्न सुटणार आहे का? या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय काम करू दिले जाणार आहे का? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत.

उद्योजकांकडून होणारा राजकीय लोकांचा वापर, कारवाईतून वाचण्याचे पर्याय यामुळे अधिकाऱ्यांना मुक्तपणे काम करू दिले जात नाही, ही झाली एक बाजू. पण अनेक अधिकाऱ्यांना खरी कारवाई करण्याची इच्छा नसते, हीदेखील तेवढीच महत्त्वाची बाजू. अहवाल देण्यात जाणीवपूर्वक होणारी दिरंगाई हाही कारवाई टाळण्याचाच एक भाग. घरडा कंपनीतील स्फोटाला दहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही त्याचा अहवाल पुढे येत नाही. किंबहुना आजवर कुठल्याच चौकशीचे अहवाल लोकांपर्यंत पुढे आलेले नाहीत. या दिरंगाईमुळेच त्यात राजकीय हस्तक्षेप करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. गंभीर कारवाई न करण्यासाठी दबावतंत्र वापरले जाते.

लोकांना त्रास होईल, अशा घटना कंपन्यांमध्ये घडू नयेत, अशी भाषणे राजकीय लोक ठोकत असले तरी जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा राजकीय स्तरावरूनच कंपन्यांना पाठीशी घातले जाते. वास्तविक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी झाली तर पुढच्या अनेक घटना टाळता येतील, हेही तेवढेच खरे आहे.