शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal: हेलिकॉप्टर हेलिपॅडऐवजी पार्किंगमध्ये का उतरवलं? स्वतः भुजबळांनी सांगितलं त्यामागचं कारण!
2
इराणची संपत्ती होणार मुक्त! अमेरिकेचा मोठा निर्णय; होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणार?
3
'सुनेत्रा पवारांच्या जीवाला रुपाली चाकणकर यांच्याकडून धोका', एसआयटीकडे तक्रार, राजकारणात खळबळ
4
Travel : कशाला हवा परदेश? भारताच्या दक्षिण टोकावर दडलंय निसर्गाचं नंदनवन; पाहा ७ बेस्ट हिल स्टेशन्स
5
गुड न्यूज! आता चूक सुधारता येणार; Instagram ने आणलं 'एडिट' फीचर, टाईम लिमिट किती?
6
छगन भुजबळ थोडक्यात बचावले, पायलटने भलतीकडेच हेलिकॉप्टर उतरवले; अनर्थ टळला, नेमका प्रकार काय?
7
Varuthini Ekadashi 2026: भाग्य पालटणारा सोमवार! वरुथिनी एकादशीला 'या' राशींवर होणार विष्णू कृपेचा वर्षाव!
8
IPL 2026 PBKS vs SRH : अभिषेक शर्माची कडक फिफ्टी; SRH नं पॉवर प्लेमध्येच ठोकली सेंच्युरी
9
नियतीचा क्रूर खेळ! लग्नानंतर अवघ्या काही तासांत संसाराचा अंत; नवरा-नवरीसह ४ जणांचा मृत्यू
10
Share Market Holiday: मंगळवारी शेअर बाजारात ट्रेडिंग होणार नाही; कामकाज राहणार बंद, पाहा काय आहे यामागचं कारण?
11
२३ वर्षांनी महिला व बालकल्याण विभागाचे सक्षमीकरण, २,३३,००५ पदांना मान्यता; मेगा भरती होणार!
12
मुंबईत स्वस्तात मिळणार घरे, २८ एकरात उभी राहणार नवी टाउनशिप; मध्यमवर्गीयांसाठी सरकारचं 'गिफ्ट'
13
PBKS vs SRH : कोण आहे Praful Hinge? ईशान किशनच्या कॅप्टन्सीत विदर्भकराला पदार्पणाची संधी मिळणार?
14
आता तुमच्या सुट्ट्या वाया जाणार नाहीत! उरलेल्या सुट्ट्यांच्या मोबदल्यात मिळणार पैसा; नव्या कामगार कायद्यात काय?
15
Shocking: बापरे! फ्रीडायव्हिंग करताना शार्कनं जबड्यात पकडला पाय; पाहा अंगाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ
16
मोबाईल विकला अन् बँक खाते रिकामे झाले? कानपूर पोलिसांनी उघडले सायबर गुन्हेगारीचे नवीन रॅकेट
17
डोसा प्रकरणात नवा ट्विस्ट, आजी-आजोबांवर संशय; २ मुलींच्या वडिलांनी पोलिसांना काय सांगितलं?
18
Video: फक्त २ वर्षातच मुलीने फेडलं ३० लाखांचं शैक्षणिक कर्ज; सांगितल्या ४ सोप्या ट्रीक
19
“शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, उत्तरदायी करण्यास सरकार कटिबद्ध”: प्रताप सरनाईक
20
धक्कादायक! कोणीही मुली देईना, मच्छरांच्या त्रासामुळे 'या' गावातील मुलांचं लग्नच जमेना
Daily Top 2Weekly Top 5

राजकीय दबावामुळे कारवाईबाबत यंत्रणांचे हात थिटे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 10, 2021 04:30 IST

सुनील आंब्रे लोकमत न्यूज नेटवर्क आवाशी : लोटे औद्योगिक वसाहतीत आजवर अनेक दुर्घटना घडल्या. अनेकांचा बळी गेला. पण म्हणून ...

सुनील आंब्रे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

आवाशी : लोटे औद्योगिक वसाहतीत आजवर अनेक दुर्घटना घडल्या. अनेकांचा बळी गेला. पण म्हणून कधी ठोस कारवाई झाली, असे दिसत नाही. एकतर संबंधित यंत्रणा कंपन्यांना पाठीशी घालतात आणि जिथे एखादा अधिकारी कडक कारवाई करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवत असेल तर त्यांचे हात राजकीय स्तरावरून बांधले जातात. त्यामुळे कारवाईची फक्त कागदपत्रेच रंगतात.

स्फोट होणे, आग लागणे, वायुगळती, सांडपाण्याने नैसर्गिक संपत्ती संपुष्टात येणे अशा घटना लोटे औद्योगिक वसाहतीत अनेकदा झाल्या आहेत. जिथून अनेक गावांना पाणीपुरवठा होतो, अशा नदीत रासायनिक सांडपाणी/रासायनिक द्रव्य सोडण्यात आल्याने अनेक दिवस लोकांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागल्याचे प्रकारही घडले आहेत. इतक्यावेळा असे प्रकार घडूनही त्यात गांभीर्याने कारवाई झाल्याच्या घटना मात्र घडलेल्या नाहीत.

घरडा कंपनीत स्फोट झाल्याने चार कामगारांचा जागीच तर एकाचा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. अनेक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी, पुढाऱ्यांनी लगेचच भेट देऊन आपला कळवळा व्यक्त केला. सुरक्षा विभाग कोल्हापुरात न ठेवता लोट्यात आणावा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय चिपळूणऐवजी लोट्यामध्येच करावे, अशा थाटाचा सूर अनेकांनी लावला. मात्र केवळ ही कार्यालये लोटे येथे स्थलांतरित करून प्रश्न सुटणार आहे का? या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय काम करू दिले जाणार आहे का? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत.

उद्योजकांकडून होणारा राजकीय लोकांचा वापर, कारवाईतून वाचण्याचे पर्याय यामुळे अधिकाऱ्यांना मुक्तपणे काम करू दिले जात नाही, ही झाली एक बाजू. पण अनेक अधिकाऱ्यांना खरी कारवाई करण्याची इच्छा नसते, हीदेखील तेवढीच महत्त्वाची बाजू. अहवाल देण्यात जाणीवपूर्वक होणारी दिरंगाई हाही कारवाई टाळण्याचाच एक भाग. घरडा कंपनीतील स्फोटाला दहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही त्याचा अहवाल पुढे येत नाही. किंबहुना आजवर कुठल्याच चौकशीचे अहवाल लोकांपर्यंत पुढे आलेले नाहीत. या दिरंगाईमुळेच त्यात राजकीय हस्तक्षेप करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. गंभीर कारवाई न करण्यासाठी दबावतंत्र वापरले जाते.

लोकांना त्रास होईल, अशा घटना कंपन्यांमध्ये घडू नयेत, अशी भाषणे राजकीय लोक ठोकत असले तरी जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा राजकीय स्तरावरूनच कंपन्यांना पाठीशी घातले जाते. वास्तविक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी झाली तर पुढच्या अनेक घटना टाळता येतील, हेही तेवढेच खरे आहे.