चिपळूण : कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीचे आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिले पाहिजे. ओबीसी समाजाची जनगणना करावी आणि पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरावीत, अशा मागण्यांसाठी ओबीसी जनमोर्चा महाराष्ट्र व ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या माध्यमातून गुरुवारी ओबीसी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. यावेळी तहसीलदारांना ओबीसी जनमोर्चातर्फे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
नायब तहसीलदार तानाजी शेजाळ यांना ओबीसी जनमोर्चा संघटक विलास डिके, कुणबी संघ शाखा, चिपळूणचे प्रभारी अध्यक्ष डॉ. शामकांत गजमल, गौरी घडशी, सुतार समाजाचे पदाधिकारी चंद्रकांत खोपडकर यांनी निवेदन दिले. यावेळी तहसीलदार कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ओबीसी पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या निवेदनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द केल्याबद्दल निषेध करताना ते पुन्हा अबाधित करावे, अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर विधानसभेत एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करत नसेल, तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय ओबीसी जनगणना करावी. ओबीसींनाही पदोन्नती आरक्षण मिळावे, अशा अनेक मागण्या निवेदनातून केल्या आहेत.
यावेळी कुणबी युवा चिपळूण तालुकाध्यक्ष संतोष कुळे, संघटक भरत धुलप, नितेश खाडे, प्रभारी सचिव कल्पेश बाईत, कुंभार समाजाचे पदाधिकारी प्रकाश साळवी, नाभिक समाजाचे पदाधिकारी महादेव चव्हाण, महेश नाचरे, प्रसन्न डिके, घन:श्याम घडशी, सुरेश बागवे, प्रताप गजमल, ओमळी सरपंच प्रदीप घडशी, दिलीप बुदर, सुरेश नागले, उदय देवळेकर, ॲड. अशोक निकम, दिलीप कुळे, हरिश्चंद्र फुटक, आदी उपस्थित होते.
--------------------------------
चिपळूण तहसीलदार कार्यालयासमोर ओबीसी जनमोर्चा महाराष्ट्र व ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने निदर्शने केली.