अर्थमंत्री वकील असल्याचा देशाला तोटा

दीपक करंजीकर: शेतीबाबत कोणताही निर्णय नाही

रत्नागिरी : तीस वर्षानंतर स्थिर सरकारने मांडलेले हे पहिले आर्थिक बजेट आहे. परंतु, अर्थमंत्री वकील असल्याचा तोटा देशाला झाला आहे. एकेठिकाणी काही चांगले मिळणे बजेटमध्ये घेण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे मात्र देशाचा प्रमुख घटक असलेल्या शेतीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा बजेट संमिश्र असल्याची प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ व अभिनेते दीपक करंजीकर यांनी व्यक्त केली.रत्नागिरी (जिल्हा)नगर वाचनालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘बजेट २०१५’ विषयावर ते बोलत होते. यावेळी वाचनालयाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन, चंद्रशेखर पटवर्धन उपस्थित होते. देशाची अर्थव्यवस्था वित्तीय, महसूली, चालू खात्यावरील तूट यावर ठरते. उद्योगांकरिता खूप चांगली तरतूद करण्यात आली आहे. ‘मेक इन इंडिया’साठी भक्कम तरतूद केली गेली आहे. शस्त्र आयात करणारा भारत क्रमांक एकचा देश आहे. परंतु, मोदी सरकारने शस्त्र भारतात बनवण्याचा विचार मांडला असून, त्यासाठी तरतूद केली आहे. देशामध्ये साडेचार लाख अर्धकुशल कामगार, तर ९० हजार कुशल कामगार दरमहा रस्त्यावर येतात. त्यामुळे कामगारांना काम मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. भारतामध्ये लघुउद्योगची संख्या ५.७ करोड इतकी आहे. करचुकवेगिरीमुळे विविध कंपन्यांची निर्मिती होत आहे. आपल्या देशामध्ये श्रमसंस्कृती असतानादेखील उत्पादकतेकडे दुर्लक्ष झाल्याने तोटा सोसावा लागत आहे. कररचनेवर निर्णय घेणे अपेक्षित असतानादेखील शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेच स्पष्ट दिसून येत आहे. परदेशात सात दिवसांमध्ये उद्योग सुरु करणे शक्य होते. मात्र, आपल्या देशातील विविध परवानग्यांमुळे सात महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटतो. वित्तीय टक्का चार टक्क्यावरून तीन टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोने खरेदीवर निर्बंध आणण्यासाठी सुवर्णरोखे जाहीर केले आहेत. संपत्ती कर काढला आहे. वैयक्तिक करासाठी मात्र फारशा तरतुदी केलेल्या नाहीत. तेलाच्या आयातीतील ४ लाख ३३ हजार कोटी वाचवण्यात आले. मात्र, त्याचा विनीयोग होणे गरजेचे होते. परंतु, तसे केलेले नाही. पायाभूत सुविधेसाठी रोखेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १४ हजार कोटी रस्त्यांसाठी, १० हजार कोटी रेल्वेसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. बंदरांपासून रेल्वेमार्ग जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोळसा लिलावांतर्गत प्रत्येक राज्याचा महसूलाचा वाटा ठरविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थकारणापासून राजकारण अलिप्त ठेवण्यात आल्यानेच काही निर्णय चांगले घेण्यात आले आहेत. २ कोटी ३० लाख नवीन रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)