लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : रत्नागिरी नगर परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चाचा पूर्ण निधी अद्यापपर्यंत नगर परिषदेकडे प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या कामाची निविदा भरण्यासाठी कोणताही मोठा विकासक पुढे आला नसल्याचे समाेर आले आहे. २५ दिवसांत एकाही ठेकेदाराने निविदा न भरल्याने शासनाने या कामासाठी लागणारा उर्वरित निधी लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी करण्यासाठी नियोजन केले जात आहे.
रत्नागिरी नगर परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी १४ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण निधीतून हे इमारतीचे काम केले जाणार आहे. सद्यस्थितीत रत्नागिरी नगर परिषदेकडे ५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त असून, वस्तू व सेवा कर धरून एकूण खर्च सुमारे १४ कोटी रुपये इतका आहे. नगर परिषदेकडे ५ कोटी रुपयांचा निधी जमा असतानाच इमारत बांधकामाची निविदा मागविण्यात आली. परंतु, निविदा भरण्याच्या २५ दिवसांत एकही निविदा आली नाही. त्यामुळे या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीला विलंब होणार आहे.
शासनाने या कामासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करून घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. परंतु, एकही निविदा आली नाही. शासनाकडे इमारतीच्या बांधकामासाठी लागणारा संपूर्ण निधी मागण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. अशावेळी मागणी झाल्यानंतर शासनाकडून निधी मिळेल, या अपेेक्षेने पुनर्निविदेची प्रक्रिया केली जात आहे.