संगणक परिचालकांचे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू

अजूनही बेदखलच : राज्य पातळीवरील आंदोलनाची रत्नागिरीतही नांदी, थकित मानधनासाठी नव्याने लढा

रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेतर्फे राज्यभर उपोषणास प्रारंभ झाला आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसमोर जिल्ह्यातील संगणक परिचालक उपोषणास बसले आहेत.नोव्हेंबरपासून संगणक परिचालकांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु केले होते. डिसेंबरमध्ये संगणक परिचालकांनी उपोषण केले होते. याचा राग ठेवत महाआॅनलाईन कंपनीने राज्यातील चार हजार संगणक परिचालकांचे सेवा करार रद्द केले होते. ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासमवेत संगणक परिचालकांची सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतरच उपोषण मागे घेण्यात आले होते. संप काळातील सेवा करार रद्द करण्यात आलेल्या सर्व संगणक परिचालकांना पुन्हा संधी देण्यात येईल तसेच संप काळातील अपूर्ण काम पूर्ण केल्यानंतर संप काळातील मानधन तसेच मागील महिन्यांचे थकित मानधन अदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. गिरीराज यांनी महाआॅनलाईन कंपनीला दि. ९ जानेवारी २०१५ रोजी लेखी पत्रान्वये सूचना करूनसुध्दा अद्याप सेवा करार पुनस्थापीत केलेले नाहीत. शिवाय केलेल्या कामाचा मोबदलाही अदा केलेला नाही. याबाबत राज्य संगणक परिचालक संघटनेने ४ फेब्रुवारी २०१५ च्या पत्राद्वारे संबंधित बाब निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र तरीही महाआॅनलाईन कंपनीने त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.शिवाय शासनदेखील कंपनीला पाठीशी घालत संगणक परिचालकांची फसवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याकरिता पुन्हा एकदा काम बंद आंदोलन व बेमुदत उपोषणाचा निर्णय संघटनेने घेतला असून जिल्ह्यातील सर्व संगणक परिचालक जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणास बसले आहेत.आजपर्यंत केलेल्या मागण्यांकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय डाटा एन्ट्री आॅपरेटर्सच्या संघटनेने राज्यस्तरावर घेतला आहे.(प्रतिनिधी)आज होणार पुन्हा चर्चा...डाटाएंट्री आॅपरेटर्सनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष जगदीश राजापकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार काळम आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हरिश जगताप यांच्याशी सायंकाळी उशिरा चर्चा केली. या बैठकीनंतर डाटाएंट्री आॅपरेटर्सनी उपोषण पुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उद्या मंगळवारी जिल्हा परिषदेसह कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुनच उपोषण सुरु ठेवायचे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. ठेकेदार कंपनीकडून वारंवार फसवणूक होत असल्याची तक्रार.वारंवार आंदोलने करूनही शासन केवळ आश्वासने देत असल्याने पुन्हा बेमुदत उपोषण सुररू करण्याचा निर्णय.कामाचा मोबदलाही वेळेवर मिळत नसल्याने आॅपरेटर्समध्ये नाराजी.संप काळातील अपूर्ण काम जादा सेवा पूर्ण करून केल्यानंतर त्याचे जादा मानधन न दिल्याने आॅपरेटर्स संतप्त.