शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

काटकसरीसाठी ३५ पदांवर गंडांतर

By admin | Updated: February 10, 2015 00:02 IST

ग्रामीण आरोग्य अभियान : पदे कमी करण्याविषयीचे अभिप्राय मागवले...

रत्नागिरी : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी यामध्ये काम करीत असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना कमी करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या जिल्ह्यातील ३५ पदांवर गडांतर येणार आहे. कोणती पदे कमी करावीत, याविषयीचे अभिप्राय जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून आले आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या पदांबाबत स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटरने एक अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालानुसार राज्यामध्ये २५६२ पदांची आवश्यकता नसल्याचा अभिप्राय शासनाला देण्यात आला आहे. हा अहवाल फिल्ड सर्व्हे न करता एकाच जागी बसून करण्यात आला आहे. तसेच हा अहवाल वस्तुस्थितीवर आधारित नसून काही पदांविषयी आकस ठेवून तयार करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांनी केला आहे. जिल्ह्याला ६१७ पदे मंजूर असून, ५२२ पदे कार्यरत आहेत. सध्यस्थितीमध्ये जिल्ह्यात या अभियानातंर्गत विविध वर्गातील ९५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात रिक्त पदांमुळे अपुरे कर्मचारी असतानाही शासनाकडून पदे करण्याचा घाट चालवण्यात आला आहे. या अभियानामध्ये काम करणारे कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत. तरीही शासनाकडून विविध पदे रद्द करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ३५ पदांचा समावेश आहे.या अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तींना केलेल्या कामाचा मेहनताना व विविध मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलने करावी लागतात. आधीच आरोग्य विभागात कर्मचारी कमी असताना त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे. हे अभियान म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आधार आहे. आता या अभियानाच्या कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करुन तो आधारच काढून घेण्याचा घाट शासनाकडून घालण्यात येत आहे. या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आधीच पदे कमी असताना आणखी पदे कमी करणे म्हणजेच या अभियानाचा टप्प्याटप्प्याने गाशा गुंडाळण्याचे काम शासनाकडून सुरु आहे. या अभियानांतर्गत सध्यस्थितीत कार्यरत असलेली पदे कमी करु नयेत. तसेच एकही पद कमी केल्यास संघटनेकडून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन पुकारण्याचा इशारा या महासंघाने कुटुंबकल्याण व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांना दिला आहे. (शहर वार्ताहर)आरोग्य सेवा खिळखिळीजिल्ह्याच्या आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातील आरोग्य सुविधांच्या अभावी खासगी रुग्णालयात जाऊन अधिक पैसे खर्च करावे लागतात. आरोग्य विभागाला आधार असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची पदे रद्द करुन आरोग्य सेवा खिळखिळी करण्याचा डाव शासनाकडून आखण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.