शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
मोनो ‘ओव्हरलोड’ झाल्यास थांबणार! अधिक प्रवासी झाल्यास गाडी पुढे न सोडण्याचा निर्णय
3
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
4
पावसाची डबल सेंच्युरी; २४ तासांत २०९ मिमी नाेंद; आता ‘ऑल टाइम रेकॉर्ड’ मोडण्याच्या मार्गावर
5
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
6
भाड्याच्या जागेतील सरकारी कार्यालये पुढील वर्षी वडाळ्यात; GST भवनात करणार सगळ्यांची व्यवस्था
7
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
8
वादळात सहा बोटी बुडाल्या; मुंबई, गुजरातमधील सात खलाशी बेपत्ता, ११ जणांना वाचविले
9
मोनोच्या सात गाड्या दिरंगाईच्या फेऱ्यात; चाचण्या सुरू असल्याचा ‘एमएमएमओसीएल’चा दावा
10
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
11
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
12
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
13
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
14
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
15
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
16
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
17
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
18
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
19
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
20
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?

काटकसरीसाठी ३५ पदांवर गंडांतर

By admin | Updated: February 10, 2015 00:02 IST

ग्रामीण आरोग्य अभियान : पदे कमी करण्याविषयीचे अभिप्राय मागवले...

रत्नागिरी : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी यामध्ये काम करीत असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना कमी करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या जिल्ह्यातील ३५ पदांवर गडांतर येणार आहे. कोणती पदे कमी करावीत, याविषयीचे अभिप्राय जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून आले आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या पदांबाबत स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटरने एक अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालानुसार राज्यामध्ये २५६२ पदांची आवश्यकता नसल्याचा अभिप्राय शासनाला देण्यात आला आहे. हा अहवाल फिल्ड सर्व्हे न करता एकाच जागी बसून करण्यात आला आहे. तसेच हा अहवाल वस्तुस्थितीवर आधारित नसून काही पदांविषयी आकस ठेवून तयार करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांनी केला आहे. जिल्ह्याला ६१७ पदे मंजूर असून, ५२२ पदे कार्यरत आहेत. सध्यस्थितीमध्ये जिल्ह्यात या अभियानातंर्गत विविध वर्गातील ९५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात रिक्त पदांमुळे अपुरे कर्मचारी असतानाही शासनाकडून पदे करण्याचा घाट चालवण्यात आला आहे. या अभियानामध्ये काम करणारे कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत. तरीही शासनाकडून विविध पदे रद्द करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ३५ पदांचा समावेश आहे.या अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तींना केलेल्या कामाचा मेहनताना व विविध मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलने करावी लागतात. आधीच आरोग्य विभागात कर्मचारी कमी असताना त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे. हे अभियान म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आधार आहे. आता या अभियानाच्या कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करुन तो आधारच काढून घेण्याचा घाट शासनाकडून घालण्यात येत आहे. या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आधीच पदे कमी असताना आणखी पदे कमी करणे म्हणजेच या अभियानाचा टप्प्याटप्प्याने गाशा गुंडाळण्याचे काम शासनाकडून सुरु आहे. या अभियानांतर्गत सध्यस्थितीत कार्यरत असलेली पदे कमी करु नयेत. तसेच एकही पद कमी केल्यास संघटनेकडून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन पुकारण्याचा इशारा या महासंघाने कुटुंबकल्याण व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांना दिला आहे. (शहर वार्ताहर)आरोग्य सेवा खिळखिळीजिल्ह्याच्या आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातील आरोग्य सुविधांच्या अभावी खासगी रुग्णालयात जाऊन अधिक पैसे खर्च करावे लागतात. आरोग्य विभागाला आधार असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची पदे रद्द करुन आरोग्य सेवा खिळखिळी करण्याचा डाव शासनाकडून आखण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.