रत्नागिरी : जिल्ह्यातील कोविड स्थितीत सुधारणा झाली असल्याने राज्याप्रमाणेच जिल्ह्यात निर्बंधांमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. मात्र तरीही नागरिकांनी कोविडचे नियम पाळणे गरजेचे असल्याचे मत राज्याचे परिवहन मंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी व्यक्त केले. १५ ऑगस्टचे मुख्य शासकीय ध्वजारोहण झाल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
ध्वजारोहणानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ऑनलाईन बैठकीत विविध विषयांची माहिती घेतली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव, खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी, आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष उदय बने तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहितकुमार गर्ग, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संघमित्रा फुले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये उपस्थित होते. अन्य लोकप्रतिनिधी ऑनलाईन उपस्थित होते.
चिपळूण व खेडमधील अतिवृष्टी आणि त्यापूर्वी तौक्ते व निसर्ग चक्रीवादळात जिल्हा परिषद शाळांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शाळा सुरु करण्याचा निर्णय झाल्यास अडचण निर्माण होईल, असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील मोठ्या उद्योगांनी आपल्या सीएसआर फंडातून जिल्हा परिषद शाळा उभारण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे आमदार भास्कर जाधव यांनी सुचविले. याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. चिपळूण आणि खेडमधील नुकसानग्रस्त दुकानांच्या गुमास्ता परवान्यासह इतर आवश्यक कागदपत्रांबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.
जिल्ह्यातील कोविड स्थितीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. केंद्राकडून जे व्हेंटिलेटर प्राप्त झाले त्यातील निम्म्याहून अधिक बंद असल्याची तक्रार आहे, असे खासदार विनायक राऊत यांच्यासह इतर आमदारांनी सांगितले. याबाबत प्रत्यक्ष त्याठिकाणी वस्तुस्थिती काय आहे, याची तपासणी करुन जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध साधने व त्यातील तूट याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. जिल्ह्यात ऑक्सिजन बेडची संख्या वाढविण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी दिली. लसीकरण स्थिती आणि आगामी काळाचे नियोजन यावरही यावेळी चर्चा झाली.
ठिकठिकाणावरुन जे रुग्ण येथील जिल्हा रुग्णालयात अथवा महिला रुग्णालयात दाखल येतात, त्यांच्या निवासाची कोणतीही व्यवस्था नाही. यासाठी निवारागृह उभारण्याची मागणी आहे. याबाबतचा मुद्दा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष उदय बने यांनी मांडला. ही मागणी लक्षात घेऊन १ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी जाहीर केला. रुग्णालय परिसरात चांगल्या पद्धतीचे निवारागृह बांधण्याचे नियोजन पूर्णतेस यावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.