आशांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा

निवेदन सादर : वारंवार आंदोलनांची दखलच घेतली नसल्याने धडक मोर्चा

रत्नागिरी : राज्यातील आशा व गतप्रवर्तक महिलांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत़ अनेकवेळा आंदोलने करूनही शासनाकडून याबाबत कोणतीच दखल घेतली जात नाही़ या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी बुधवारी पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढला़ यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले़ राज्यातील अनेक जिल्ह्यात आशा व गटप्रवर्तक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या आहेत. यासंदर्भात १५ एप्रिल २०१५ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशानुसार आशा व गतप्रवर्तक महिलांना एकाचवेळी दोन्ही कामे करता येणार नाहीत, हा आदेश आशा व गटप्रवर्तक महिलांवर अन्याय करणारा आहे़ राज्यात अनेक शिक्षक व प्राध्यापक नोकरीत असताना आमदार वा खासदार म्हणून निवडून येतात. निवडून आल्यानंतरही ते शिक्षक म्हणून काम करीत राहतात़ त्याच न्यायाने निवडून आलेल्या आशा व गतप्रवर्तक महिलांचे पद बेकायदेशीर ठरत नसल्याचा निकाल अपर जिल्हाधिकारी यांनी आॅगस्ट २०१५मध्ये दिलेला आहे, असे असताना अनेक जिल्ह्यात निवडून आलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांना त्यांच्या कामाचे राजीनामे जिल्हा आरोग्य अधिकारी व मुख्य अधिकारी जबरदस्तीने घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत़ राजीनामा न दिल्यास कामावरून सक्तीने कमी करण्यात यावे, मोबदला देणे बंद करणे, असे आदेशही संबंधितांना देण्यात आले आहेत़ ही अन्यायकारक वागणूक दूर करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे़ आशा व गटप्रवर्तक महिला या वेतनावर, कंत्राटी स्वरूपावर किंवा मासिक मानधनावर काम करीत नसल्याचे राष्ट्रीय ग्रामीण मिशनच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे़ परंतु आयुक्तांचे हे म्हणणे निखालस खोटे असून, गटप्रवर्तक महिलांची कंत्राटी नेमणूक असून, त्यांना दोन दिवसांचा कृत्रिम ब्रेक देऊन कंत्राट करार करून नेमणुका केलेल्या आहेत़ त्यांना दरमहा ५०० रुपये एवढे मानधन दिले जाते़ संबंधित आयुक्तांनी शासनाची, आशा व गटप्रवर्तक महिलांची फसवणूक केली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे़ यवतमाळ औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार सप्टेंबर २०१५पासून राज्यातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांना नियमित करून त्यांना नियमित कामगारांचा पगार द्यावा़ केद्रीय कामगार संघटनेच्या मागणीनुसार किमान १५ हजार रुपये वेतन द्यावे. या कर्मचाऱ्यांची शासनाच्या आरोग्य खात्यातील रिक्त पदांवर नेमणूक करावी आदी मागण्यांचा या निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे़ (प्रतिनिधी)