२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या आराखड्यात गाभा क्षेत्रासाठी १०७ कोटी ९३ लाख तर बिगरगाभा क्षेत्रासाठी ५३ कोटी ९६ लाखांचा प्रस्ताव आहे. नावीण्यपूर्ण योजनेसाठी ८ कोटी ५२ लाख रुपयांची मागणी आहे. यात योजनेसाठी ५ कोटी ९६ लाख, राज्य नावीण्यता परिषद ८५ लाख २० हजार, जिल्हा नावीण्यता परिषद व डाटा एन्ट्रीसाठी प्रत्येकी ८५ लाख २० हजार अशी आराखड्यात मागणी आहे.
विशेष घटकअंतर्गत १७ कोटी ८१ लाखांचा आराखडा आहे. यामध्ये कृषी व संलग्न सेवा २ कोटी ४७ लाख २० हजार, विद्युत विकास ३० लाख, ग्रामीण व लघुउद्योग ५ लाख, वाहतूक व दळणवळण ४ कोटी , सामाजिक व सामूहिक सेवा १० कोटी ९९ लाख ८० हजार याप्रमाणे प्रस्तावित आहेत.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेचा प्रारूप आराखडा १ कोटी ८ लाख ९१ हजारांचा आहे. यात मागासवर्गीय कल्याण १ कोटी ३ लाख ६९ हजार, कामगार कल्याण २ लाख ५० हजार, नावीण्यपूर्ण कामांसाठी २ लाख १८ हजारांचा प्रस्ताव आहे. यात प्रस्तावानुसार पशुसंवर्धनासाठी १ कोटी ९० लाख रुपये वाढवून देण्यात आले आहेत. नगरोत्थानसाठी ३ कोटी, तांडा वस्तीसाठी ३ कोटी, यात्रा स्थळांच्या अंतर्गत जिल्हा परिषदेला दीड कोटी व पर्यटनस्थळांच्या मूलभूत सुविधा विकासासाठी २ कोटी रुपये एवढा निधी वाढूवन देण्यात आला आहे.