टेंभ्ये : प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाने यावर्षी बारा लाख अर्जांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या सूचनांना अनुसरून संचालक तुकाराम सुपे यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी व शाळांसाठी परिपत्रक व प्रसिद्धीपत्रक दिले आहे.
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या १५ कलमी कार्यक्रमानुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी व जैन या धार्मिक अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पहिली ते दहावी या वर्गातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सुरु झाली आहे. चालूवर्षी एनएसपी (NSP) २.० पोर्टलवर नवीन व नूतनीकरण केलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याची सुरुवात दि. १८ ऑगस्टपासून झाली आहे. नवीन व नूतनीकरण केलेल्या विद्यार्थ्याने शाळेमार्फत अर्ज ऑनलाईन सादर करण्याची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबर २०२१ आहे. शाळास्तरावर अर्ज पडताळणीची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर २०२१ असून, जिल्हास्तरावर अर्ज पडताळणीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२१ आहे. पहिली ते दहावीच्या सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शासन मान्यताप्राप्त शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळांच्या वसतिगृहात राहात असतील अथवा राज्य शासनाच्या वसतिगृहात राहात असतील केवळ तेच विद्यार्थी या योजनेत वसतिगृहाचे विद्यार्थी म्हणून गणले जातात. तसेच वसतिगृहामध्ये भरलेल्या शुल्काच्या पावत्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांना सादर करणे बंधनकारक आहे. अधिक माहितीसाठी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
------------------------------
सन २०१५ - १६पासून शिष्यवृत्तीचे वितरण केंद्र शासनातर्फे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहे. सन २०२० - २१मध्ये शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या, शिष्यवृत्ती मिळालेल्या आणि यावर्षी शिष्यवृत्तीच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी सन २०२१ - २२करिता नूतनीकरण विद्यार्थी म्हणून ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक आहे. नवीन अथवा नूतनीकरण यापैकी एकाच प्रकारचा अर्ज विद्यार्थ्यांना भरता येईल.
-------------------------
मागील वर्षी नवीन व नूतनीकरण मिळून एकूण साडेअकरा लाख अर्ज प्राप्त झाले होते. चालूवर्षी नवीन पाच लाख व नूतनीकरणाचे सात लाख असे एकूण बारा लाख अर्ज नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ऑनलाईन अर्ज सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे सक्षम अधिकाऱ्याचे (तहसीलदार किंवा तत्सम) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
- राजेश क्षीरसागर, राज्य उपसंचालक, प्रौढ व अल्पसंख्याक शिक्षण.