‘एकात्मिक बालविकास’चा कारभार रामभरोसे

जिल्ह्यात सुदृढ बालके जन्माला यावीत, तेथे त्यांना पूर्व शालेय शिक्षण मिळावे आणि एक सक्षम पिढी उभी राहावी, यासाठी अंगणवाड्यांवर नियंत्रण ठेवणारा एकात्मिक

कांता हाबळे,  नेरळजिल्ह्यात सुदृढ बालके जन्माला यावीत, तेथे त्यांना पूर्व शालेय शिक्षण मिळावे आणि एक सक्षम पिढी उभी राहावी, यासाठी अंगणवाड्यांवर नियंत्रण ठेवणारा एकात्मिक बालविकास विभाग कार्यरत असतो. रायगड जिल्ह््यातील १५ तालुक्यांत लाखोंच्या संख्येने बालके पोषण आहार घेण्यासाठी अंगणवाड्यांमध्ये येत असतात. त्या अंगणवाड्या व्यवस्थित चालण्यासाठी तालुका स्तरावर एकात्मिक बालविकास विभागाकडून प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. आज जिल्ह््यात १५ तालुक्यांपैकी चार तालुक्यांत प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे तीन वर्षांपासून भरलेली नाहीत, तर ११ तालुक्यांतील १२ ठिकाणी प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा पदभार शेजारच्या तालुक्यातील एकात्मिक बालविकासच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे आहे. जिल्ह््यात केवळ पाच प्रकल्प अधिकारी असून त्यांच्याकडे अन्य १२ प्रकल्पांचा अतिरिक्त कारभार आहे, म्हणजे संपूर्ण जिल्ह््यातील एकात्मिक बालविकास विभागात बोंबाबोंब आहे.रायगड जिल्ह्यात आणि राज्यात देखील एकात्मिक बालविकास २०१२ पर्यंत ग्रामविकास विभागाचा भाग होता. राज्यात आघाडी सरकार सत्तेवर असताना एकात्मिक बालविकास विभाग ग्रामविकासमधून बाहेर काढून स्वतंत्र विभाग तयार केला. त्यावेळी ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश काढून एकात्मिक बालविकासमध्ये प्रकल्प अधिकारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामविकास किंवा एकात्मिक बालविकास यापैकी एक पर्याय स्वीकारण्यास सांगितले. त्यावेळी बालविकासमधील बहुतांश अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकासचा पर्याय निवडला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बालविकास विभागातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त झाली. त्या रिक्त जागांवर ५० टक्के पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून आणि ४० टक्के पदे बालविकास विभागात कार्यरत मुख्य पर्यवेक्षिका यांना बढती देताना सेवाज्येष्ठतेचा निकष लावण्याचे धोरण जाहीर झाले. मंत्रालय स्तरावर बदली झालेले या दोन्ही विभागांपैकी ग्रामविकास विभागातील सर्व पदे हाऊसफुल झाली. कारण बालविकासमधील अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास विभाग स्वीकारला होता. त्याचवेळी बालविकासमधील रिक्त पदे भरण्याची कोणतीही तयारी आजपर्यंत शासनाने सुरू केली नाही. बालविकास विभागात सेवाज्येष्ठतेचा निकष पार केलेल्या ४०० हून अधिक मुख्य पर्यवेक्षिका आहेत. त्यांची विभाग स्तरावर सेवाज्येष्ठता देखील २०१३ पासून तयार असताना त्यांना प्रकल्प अधिकारी म्हणून बढती दिली गेली नाही किंवा त्यांच्याकडे प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा पदभार देखील सोपविला नाही. सरकायने प्रकल्प अधिकारी पदे न भरल्याने जे प्रकल्प अधिकारी काम करीत आहेत, त्या सर्वांकडे दोनपेक्षा अधिक तालुक्यांचा अतिरिक्त कारभार आहे. रायगड जिल्ह्यात पोलादपूर, पाली, माणगाव, रोहा तालुक्यात बालविकास विभागाला प्रकल्प अधिकारी नाही. त्या त्या पंचायत समितीचे अतिरिक्त गटविकास अधिकाऱ्यांना तेथे प्रभारी प्रकल्प अधिकारी के ले आहे. तर पनवेलमध्ये दोन, तर तळा, श्रीवर्धन आणि उरण अशा चार तालुक्यांत कायमस्वरुपी पाच प्रकल्प अधिकारी आहेत. पनवेल आणि कर्जत तालुक्यात बालविकास चे दोन प्रकल्प निर्माण केले आहेत.