चुलीच्या धुरापासून होणार महिलांची सुटका

गरीब महिलांच्या घरातील चुली एलपीजीच्या माध्यमातून पेटविण्यासाठी केंद्र सरकारने वितरक कंपन्यांमार्फ त एजन्सींना चांगलेच कामाला लावले आहे

आविष्कार देसाई,  अलिबागगरीब महिलांच्या घरातील चुली एलपीजीच्या माध्यमातून पेटविण्यासाठी केंद्र सरकारने वितरक कंपन्यांमार्फ त एजन्सींना चांगलेच कामाला लावले आहे. जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर पुरवठा करणाऱ्या २१ एजन्सींना दारिद्र्यरेषेखालील सुमारे ८० हजार लाभार्थ्यांना नवीन एलपीजी कनेक्शन्स द्यावी लागणार आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांंचा शोध घेताना मात्र एजन्सींना चांगलीच मेहनत घ्यावी लागत आहे.ग्रामीण भागातील गरीब महिला अद्यापही चुलींवर स्वयंपाक बनवितात. चुलीसाठी इंधन म्हणून लाकूड, कोळसा, सरपण यांचा सर्रास वापर केला जातो. या माध्यमातून चुली पेटविल्यामुळे त्यामधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे महिला आणि लहान मुलांच्या आरोग्यावर प्रचंड विपरीत परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे डोळ्यांवरही परिणाम होतो. या सर्वांतून महिला आणि मुलांची सुटका करून त्यांना स्वच्छ इंधन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना नवीन एलपीजी कनेक्शन मोफत देण्यात येत आहेत. सिलिंडर सुरक्षा ठेव, डीपीआर सुरक्षा ठेव, निरीक्षण, स्थापना, प्रदर्शन, दस्तऐवज यासह अन्य बाबींसाठी केंद्र सरकार एक हजार ९९५ रु पये आपल्या पदरचे देणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रथम रिफिल सिलिंडरसाठी आणि बर्नरच्या शेगडीसाठीही संबंधित कंपन्यांमार्फत एक हजार ५५१ रु पयांचे कर्ज देणार आहे. या कर्जाची परतफेड ही संबंधित लाभार्थ्यांच्या सबसडीतून वसूल करण्यात येणार आहे. कर्जाची रक्कम वसूल झाल्यावर सबसिडी पूर्ववत सुरू होणार आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये सुमारे ८० हजार दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांची संख्या आहे. २०११ च्या सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेनुसार लाभार्थ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. संबंधित एजन्सींना अशा लाभार्थ्यांचा शोध घ्यायचा आहे. त्यांच्यापर्यंत पोचून त्याला या योजनेत समाविष्ठ करून घ्यायचे आहे. केंद्र सरकारची ही योजना असल्यामुळे गॅसपुरवठा कंपन्यांनी त्यांच्याकडील एजन्सींना कामाला लावले आहे. केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण असल्यामुळे राज्य सरकारची कोणतीही सरकारी यंत्रणा यामध्ये समाविष्ठ नसल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी एल. एम. दुफारे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.