शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
2
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
3
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
4
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
5
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
6
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)
7
Rahul Gandhi's Allegations Against Election Commission : 'मी सही करणार नाही, हा निवडणूक आयोगाचा डेटा..', राहुल गांधींचे प्रत्युत्तर, म्हणाले- निवडणूक आयोग दिशाभूल करतेय
8
'आम्ही अशा धमक्यांपुढे झुकणार नाही', असीम मुनीरच्या धमकीवर भारताचे सडेतोड उत्तर
9
ट्रेनच्या फूटबोर्डवर बसताच गर्दुल्ल्याचा हल्ला; तोल जाऊन खाली पडलेल्या प्रवाशाने पाय गमावला, आरोपीला अटक
10
ChatGPT चा सल्ला घेणं बेतलं जीवावर, मिठाऐवजी खाल्लं 'विष', नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
11
शेकडो वाहनांचा ताफा, फुलांचा वर्षाव, इंग्लंड दौरा गाजवणाऱ्या आकाश दीपचं घरी जंगी स्वागत
12
लंडन: शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात
13
याला म्हणतात शेअर...! 39 दिवसांपासून सातत्याने लागतंय अप्पर सर्किट, ₹63 वर आलाय भाव; करतोय मालामाल
14
भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडेच दोन मतदान ओळखपत्र; निवडणूक आयोगाची नोटीस, बिहारमध्ये काय घडलं?
15
"माझं घर वाचवा...", कवी सौमित्र यांची मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती, बिल्डरकडून फसवणुकीचा आरोप
16
Uddhav Thackeray: निवडणूक आयोग हे राष्ट्रपतींपेक्षाही मोठे झाले का? उद्धव ठाकरेंचा कडवट सवाल!
17
दिवसाढवळ्या बँकेवर दरोडा, बंदुकीच्या धाकावर हिसकावू लागला पैसे, पण कर्मचाऱ्यांनी हिंमत दाखवली आणि...  
18
राहुल गांधींविरोधात वक्तव्य भोवले; काँग्रेसच्या मंत्र्याला द्यावा लागला राजीनामा, नेमकं काय म्हणाले?
19
अमानुष! "आजीला सोडून दे", सुनेची वृद्ध सासूला बेदम मारहाण; वाचवण्यासाठी चिमुकल्याची धडपड
20
एअर इंडियाने मोठा निर्णय घेतला! वॉशिंग्टन डीसीला जाणारी सर्व विमान उड्डाणे रद्द केली; १ सप्टेंबरपासून...

आर्थिक घोटाळा तपासात शैथिल्य

By admin | Updated: February 16, 2017 02:14 IST

पेण अर्बन बँक आर्थिक घोटाळाप्रकरणी दाखल याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठेवीदारांना अनुकूल व साहाय्यभूत

जयंत धुळप / अलिबागपेण अर्बन बँक आर्थिक घोटाळाप्रकरणी दाखल याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठेवीदारांना अनुकूल व साहाय्यभूत असे दिलासा देणारे अनेक आदेश देऊनही ठेवीदारांना न्याय मिळण्यात अत्यंत दिरंगाई व विलंब होत आहे. तपासातील शैथिल्य आणि अत्यल्प वसुली यामुळे अद्याप ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळू शकलेले नाहीत. परिणामी, अनेक ज्येष्ठ निवृत्तीधारक ठेवीदारांचे निधन झाले आहे, तर हयात असलेले ठेवीदार हतबल होऊन तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत, तर काही वयोवृद्ध ज्येष्ठ ठेवीदार आत्मदहनाच्या मानसिकतेत आले आहेत. अशी वस्तुस्थिती नमूद करून,याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी विनंती करणारे लेखी निवेदन मंगळवारी पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीने रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांना दिले. याबाबतची माहिती पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष व पेण अर्बन प्रशासक मंडळाचे ठेवीदार प्रतिनिधी आणि नरेन जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.गेल्या सहा वर्षांहून अधिककाळ रेंगाळलेल्या पेण अर्बन बँकेच्या महाघोटाळ्याच्या तपासाला चालना मिळावी, अपहारीत रकमेची गतीने वसुली व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०१५च्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विशेष कृती समिती’ची स्थापना करण्यात आली. यापूर्वी गेल्या १४ महिन्यांत झालेल्या अपेक्षित ‘मासिक सभा’ अनियमित असताना ६ फेब्रुवारी, २०१७ रोजीची सभा ‘निवडणूक आचारसंहितेच्या’ निमित्ताने रद्द केल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक ‘पेण बँकेचा’ हा विषय गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नी दोन लाख ठेवीदार-खातेदार तडफडत असताना निवडणूक आचारसंहितेचा बाऊ करून सभा टाळणे संयुक्तिक वाटत नाही. यामुळे ठेवीदारांमध्ये तीव्र नाराजी व संताप व्यक्त होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.पेण बँक घोटाळ्याचा तपास पूर्ण होऊ न अपहारीत रक्कम ७५८ कोटींची वसुली करून ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी गांभीर्याने विचार करून तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, घोटाळेबाज बँकबुडवे आरोपी मोकाट मुक्त फिरत आहेत. अपेक्षित सात पर्याय व उपायदेखील या निवेदनात सुचविले असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. वारंवार निवेदन देऊन ही योग्य कारवाई होत नसल्याची खंत व्यक्त के ली.