जेएसडब्ल्यूला जमिनी देण्यास शहाबाज ग्रामपंचायतीची हरकत

जेएसडब्ल्यू कंपनीला आपल्या विस्तारित प्रकल्पासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे.

अलिबाग : शहाबाज ग्रामपंचायतीने जुईबापुजी येथील सरकारी कांदळवनयुक्त जमीन डोलवी येथील जेएसडब्ल्यू या स्टील कंपनीला विस्तारित प्रकल्पासाठी देण्यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अलिबागच्या प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे तशी हरकत ग्रामपंचायतीने घेतली आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे मागणी करण्यात आलेल्या जमिनी ही राखीव वने असल्याचा शेराच सात-बारावर असल्याचे दिसून येते. कांदळवनयुक्त असलेल्या जमिनीचा काही प्रमाणातील ताबा हा वनविभागाकडे आणि महसूल विभागाकडे आहे. कांदळवन असलेली जमिनी कंपनीला देता येणार आहे का? हाच खरा प्रश्न आहे.जेएसडब्ल्यू कंपनीला आपल्या विस्तारित प्रकल्पासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यानुसार शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे नंबर ५०-‘ड’ मधील एक हेक्टर ८४ एकर जागेची मागणी कंपनीने सरकारकडे केली होती; परंतु ग्रामपंचायतीने त्याबाबत हरकत घेतली आहे.ही जमीन कांदळवनयुक्त असल्याने याचिका क्र. ८७/२००६ मधील आदेश २७ जानेवारी २०१० मधील निर्देशांप्रमाणे उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटर क्षेत्र हे बफर झोन असते. उच्च न्यायालयाकडील १७ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार कांदळवन रक्षणासाठी उच्च न्यायालयाने कोकण विभाग आयुक्तांच्या अध्यक्षेखाली समिती गठीत केलेली आहे.जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह अन्य यंत्रणांनी कांदळवन संरक्षणाबाबत या समितीला सहकार्य करायचे आहे, असे असताना प्रशासकीय स्तरावरूनच जमीन देण्याबाबत कार्यवाही कशी काय केली जात आहे, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उपस्थित केला.शहाबाज ग्रामपंचायतीने जमीन देण्याला विरोध करतानाच जिल्हाधिकारी रायगड यांना ७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पत्र लिहून जेएसडब्ल्यू कंपनीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत तक्रार केली आहे. कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोक आणि दगडी कोळशाच्या भट्टी आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर प्राणघातक वायू वातावरणात सोडला जातो. या घातक वायुमूळे परिसरातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. वायुप्रदूषणामुळे भातशेतीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.जेएसडब्ल्यू कंपनीने खाडीलगत केलेल्या उत्खननामुळे (ड्रेझिंग) खाडीलगतचे बंधारे खचल्याचेही तक्रारीत सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे खाडीचे पाणी पिकत्या शेतात जाऊन शेती नापीक होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर संकट आले आहे. त्याचप्रमाणे परिसरात किरकोळ मच्छीमारी करणाºया मच्छीमारांवरही मासे नसल्याने बेरोजगारीची वेळ आली आहे, असे मुद्दे शहाबाज ग्रामपंचायतीने जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेल्या तक्रारीत उपस्थित केले आहेत. या बाबत कंपनीवर लवकरात लवकर कारवाई केली गेली नाही तर परिसरातील नागरिक आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.दरम्यान, प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. जेएसडब्ल्यू कंपनीनेचे जनसंपर्क विभागाचे नारायण बोलबुंडा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तोही होऊ शकला नाही.जेएसडब्ल्यू कंपनीने एक हेक्टर ८४ एकर जमिनीची मागणी केली आहे. मागणी केलेल्या जमिनीपैकी ५० गुंठे जमिनीची मोजणी महसूल विभागाने न करताच ती वनविभागाच्या ताब्यात दिली आहे. उर्वरित जमीन अद्यापही महसूल विभागाच्या अखत्यारित आहे. भूमिअभिलेख विभागाकडून जागेची मोजणी झाल्यावरच नक्की काय ते समजू शकेल. कंपनी अथवा अन्य कोणीही वनविभागाच्या जमिनीवर कसलेही बांधकाम, संरक्षक भिंत यासह अन्य स्वरूपाचे काम केले असल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील.-विकास तरसे, वनाधिकारी, अलिबाग