प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाला ३७ वर्षांनी वाचा

तब्बल ३७ वर्षांपूर्वी १९८० मध्ये ‘आपटा ते रोहा’ या कोकण रेल्वेच्या पहिल्या टप्प्याकरिता भूसंपादन झाले. मात्र आजतागायत प्रकल्पग्रस्तांना कोकण रेल्वेमध्ये नोकरी

- जयंत धुळप। लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : तब्बल ३७ वर्षांपूर्वी १९८० मध्ये ‘आपटा ते रोहा’ या कोकण रेल्वेच्या पहिल्या टप्प्याकरिता भूसंपादन झाले. मात्र आजतागायत प्रकल्पग्रस्तांना कोकण रेल्वेमध्ये नोकरी दिलेली नाही. कोकण रेल्वे प्रकल्पाकरिता शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आपल्या शेतजमिनी दिल्या. कोकण रेल्वे मार्ग तयार झाला. त्यास आता ३७ वर्षे झाली, परंतु आपल्या शेतजमिनी रेल्वेला देवून भूमिहीन झालेले ७०० हून अधिक प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक बी.के. शर्मा यांना संबंधित कागदपत्रे पुराव्यानिशी दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.१९८० मध्ये कोकण रेल्वेच्या आपटा-रोहा या सुमारे ५० किमी अंतराच्या रेल्वे मार्गाकरिता कोकण रेल्वे महामंडळाकरिता रायगड जिल्हा प्रशासनाकडून भूमिसंपादन करण्यात आले. त्यावेळी रेल्वे मार्गाकरिता पिकत्या शेतजमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना कोकण रेल्वेमध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु तत्कालीन राजकीय नेतृत्वांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीसंदर्भातील पाठपुरावा केवळ रायगड जिल्हा प्रशासनापर्यंतच केला. रेल्वे मंत्रालयापर्यंत हा प्रश्न कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने नेला नाही. त्यानंतरच्या काळात कोकण रेल्वे महामंडळाने ‘आपटा ते रोहा’ पहिला ५० किमीचा टप्पा मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित केला आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कोकण रेल्वेमध्ये नोकरी देण्याचे आपले काम सुप्तपणे मध्य रेल्वेच्या गळ््यात घातले.‘आपटा ते रोहा’ टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन कृती समितीची स्थापना केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृती समिती सदस्यांनी भेट घेतली. त्यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनुसार मुंबई येथे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक बी.के.शर्मा यांची भेट घेवून कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा हा सविस्तर विषय मनसे रेल्वे कामगार संघटनेचे सरचिटणीस तथा रायगड जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र पाटील, प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप म्हात्रे,सदस्य सुधीर मस्के, सुधीर वरवडे, स्वप्निल पंडित, मिलिंद झगडे यांच्या शिष्टमंडळाने मांडला. महाव्यवस्थापक शर्मा यांनी प्रकल्पग्रस्तांकडे असलेली जुनी कागदपत्रे, नोकरीसंबंधी कोकण रेल्वे प्रशासनाने दिलेले दाखले, कोकण रेल्वेचा उल्लेख असलेला जुना ७/१२ आणि ८ अ हक्काचे पत्रक, काही ७/१२ उताऱ्यांवर मध्य रेल्वेचे असलेले नाव, अशी नोकरी देणे बंधनकारक असल्याचे दर्शविणारी संबंधित कागदपत्रे पाहून ते अचंबित झाले. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेचे काही विभाग केले आहेत तर काही ठिकाणी कॉर्पोरेशन गठित करून रेल्वेचा कारभार सांभाळला जात आहे. मात्र यात काही महत्त्वाचे नियम सगळीकडे सारखे ठेवण्यात आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना भूसंपादन केल्यामुळे अग्रक्रमाने नोकरी देण्यासंबंधी रेल्वेने अध्यादेश काढला होता. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे ‘आपटा ते रोहा’ रेल्वे मार्ग प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरीचा विषय आजपर्यंत प्रलंबित राहिला. हा विषय ३७ वर्षांत पहिल्यांदाच मध्य रेल्वे प्रशासनासमोर आणला गेला आहे. मध्य रेल्वेने नोकरीत सामावणे अनिवार्य ...कोकण रेल्वेने ‘दिवा-आपटा-रोहा’ हा रेल्वे मार्ग मध्य रेल्वेकडे वर्ग केला आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा विषय कोकण रेल्वेने हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करत स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय केला. मात्र नोकरीच्या हक्कापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आता मध्य रेल्वेने नोकरीत सामावून घेणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन भूमिपुत्रांवरील अन्याय दूर करण्याकडे पाऊल उचलले असून संघटनेच्या बांधणीकरिता प्रकल्पग्रस्तांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप म्हात्रे, सचिव प्रमोद पाटील, विजय गायकवाड यांनी केले आहे.