जिल्ह्यात डॉक्टरांचा अभाव

केंद्र आणि राज्य शासन सातत्याने जनसामान्यांना आरोग्याची हमी देण्याचा दावा करणाऱ्या जाहिराती करताना दिसून येते. मात्र रायगड जिल्ह्यातील वास्तव यापेक्षा खूप निराळे आहे.

- जयंत धुळप,  अलिबागकेंद्र आणि राज्य शासन सातत्याने जनसामान्यांना आरोग्याची हमी देण्याचा दावा करणाऱ्या जाहिराती करताना दिसून येते. मात्र रायगड जिल्ह्यातील वास्तव यापेक्षा खूप निराळे आहे. जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची म्हणजेच डॉक्टरांची तब्बल १०० पदे मंजूर आहेत. सद्य:स्थितीत त्यातील ६५ पदे भरलेली आहेत, तर ३५ पदे गेल्या अडीच वर्षांपासून रिक्त आहेत. यामधील मोठी गंभीर बाब म्हणजे भरलेल्या ६५ डॉक्टरांपैकी १७ डॉक्टर किमान आठ महिने ते दीड वर्षांपासून गैरहजर आहेत. जिल्ह्यात मुळातच डॉक्टरांची कमी, मग शासन कशी देणार आरोग्याची हमी, असा सवाल रायगडच्या ग्रामीण भागातील जनसामान्यांनी उपस्थित केला आहे.डॉक्टर गैरहजर असल्याने जनसामान्यांना जिल्हा रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालये आणि ग्रामीण रुग्णालये यामध्ये आरोग्यविषयक सुविधा मिळत नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र आरोग्य विभागाकडून कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. सातत्याने गैरहजर राहिलेल्या या १७ डॉक्टरांपैकी ११ डॉक्टरांनी लिहून दिलेले ११ लाख रुपयांचे बंधपत्र (बॉन्ड) तोडून जिल्ह्याच्या बाहेर गेले आहेत. मात्र त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाल्याचे जिल्ह्यात एकही उदाहरण नाही. येथील १२ रिक्त पदांपैकी सात करारावरील डॉक्टरांची, तर पाच कायम डॉक्टरांची पदे आहेत. मात्र ती सर्व रिक्त असल्याने जिल्ह्याच्या रुग्णालयात गंभीर समस्या आहे. जिल्हा रुग्णालयांत दाखल होणाऱ्या रुग्णांना डॉक्टरांअभावी मुंबईच्या रुग्णालयात पाठवावे लागते. रायगड जिल्ह्यातील या बेफिकीर आरोग्यसेवेबाबत कर्जतच्या दिशा केंद्र स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते अशोक जंगले यांनी जिल्हा स्तरावरील बैठकांमध्ये सातत्याने प्रश्न उपस्थित करूनही त्याबाबत गेल्या दोन ते अडीच वर्षांत शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.वस्तुस्थिती बदलण्याकरिता प्रयत्नशील जिल्ह्यातील आरोग्यसेवेत डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याने आरोग्यसेवेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. ही वस्तूस्थिती खरी असून, ती बदलण्याकरिता आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, अशी माहिती रायगड जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बाहुबली नागावकर यांनी दिली आहे. बॉन्ड तोडून फरार झालेल्या ११ डॉक्टरांबाबत आम्ही शासनास कळविले असून, शासनाच्या आदेशांती त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. ११ महिन्यांच्या करारावर डॉक्टर आरोग्यसेवेत घेण्याचे अधिकार आता विभागीय स्तरावर देण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. जिल्ह्यातील डॉक्टरांची अपुरी संख्या, गैरहजर डॉक्टर आणि आलेल्या गंभीर रुग्णांवर उपचार करण्यातील नकारात्मक मानसिकता यामुळे सद्य:स्थितीत ‘१०८’या रुग्णवाहिकांमधून दरमहा २५० रुग्ण मुंबई, कळंबोली, पनवेल येथील रुग्णालयात पाठविण्यात येतात. आदिवासी क्षेत्रातील कर्जत उप जिल्हा रुग्णालयातून दरमहा सरासरी ६०, तर माणगांव उप जिल्हा रुग्णालयातून दरमहा सरासरी ५६ रुग्ण मुंबईतील रुग्णालयात पाठविले जातात.