जेएनपीटीचे ४०४ कोटी थकीत

नामांकित तेल, रासायनिक कंपन्या, सीएफएस, शिपिंग कंपन्या, एजंटांनी जेएनपीटीच्या पाणी, वीज भुईभाडे आदी बिलापोटी ४०४ कोटींची रक्कम थकविली आहे

उरण : नामांकित तेल, रासायनिक कंपन्या, सीएफएस, शिपिंग कंपन्या, एजंटांनी जेएनपीटीच्या पाणी, वीज भुईभाडे आदी बिलापोटी ४०४ कोटींची रक्कम थकविली आहे. काही वर्षांपासून असलेली कोट्यवधीची रक्कम सातत्याने नोटिसा पाठवूनही या कंपन्या बिले भरण्यास चालढकल करीत असल्याची माहिती जेएनपीटीच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली. जेएनपीटीने आपल्या मालकीच्या अनेक जमिनी तेल, रासायनिक,शिपिंग कंपन्या आणि एजंट, सीएफएसना भाड्याने दिल्या आहेत. तेल आणि रासायनिक कंपन्यांनी तर जेएनपीटी परिसरात मोठमोठे टँकफार्म उभारले आहेत. भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भाडेकरुंना जेएनपीटी पाणी, वीज आणि देखभालीचाही खर्च करते. मात्र भाडेकरु कंपन्या जेएनपीटीला भाडे देण्यास चालढकल करीत आहेत. त्यामुळे परिसरातील १२ तेल, रासायनिक कंपन्यांकडेच जेएनपीटीची १९ आॅगस्ट २०१५ अखेर ३४३ कोटींची रक्कम थकली आहे. या १२ कंपन्यांमध्ये बड्या भांडवलदारांच्या तेल आणि रासायनिक कंपन्यांबरोबर केंद्र, राज्य सरकारच्या काही शासकीय विभागांचाही समावेश आहे.थकबाकीदार तेल, रासायनिक कंपन्यांचा भाडेपट्टीचा करार मागील साडेचार वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आला. तरीही थकबाकीदार कंपन्या भाड्याने दिलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक पटीने जमिनीचा वापर करुन कोट्यवधींचा नफा कमावित आहेत.१जेएनपीटीने वारंवार नोटिसा देवूनही थकीत रकमेचा भरणा करण्यास तेल, रासायनिक कंपन्या टाळाटाळ करीत आहेत. महसूल बुडव्या कंपन्यांना केंद्र, राज्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असल्यानेच जेएनपीटीला जुमानत नसल्याचा आरोप कामगारांकडून होत आहे. कामगारांकडून एक रुपयाची वसुलीही वेतनातून कापून जेएनपीटी करते. मात्र थकबाकीदार कंपन्यांकडे जेएनपीटी अधिकारी का दुर्लक्ष करतात, असा प्रश्न आहे.२जेएनपीटीने तेल, रासायनिक कंपन्यांबरोबरच विविध कंटेनर यार्ड, कार्यालये, गाळे, दुकाने, निवासस्थानेही छोट्या - मोठ्या शिपिंग कंपन्या आणि एजंटांना भाड्याने दिल्या आहेत. त्यांच्याकडेही सुमारे ६१ कोटींची रक्कम थकीत असल्याची माहिती जेएनपीटी अधिकृत सूत्रांनी दिली. जेएनपीटीच्या थकीत रकमेचा आकडा ४०४ कोटीपर्यंत पोहचला आहे. ३थकीत रकमेचा भरणा केल्याशिवाय तेल, रासायनिक कंपन्या आणि कंटेनर यार्ड यांच्यातील भाडेपट्टीचा करार केला जाणार नसल्याचा निर्णय जेएनपीटीने बोर्ड आॅफ ट्रस्टींच्या बैठकीत याआधीच घेतला आहे. थकबाकी असलेल्या बड्या भांडवलदारांच्या तेल, रासायनिक कंपन्यांबरोबर केंद्र, राज्य सरकारच्या काही विभागांचाही समावेश आहे.