थळ-चाळमाळ येथे मच्छीमार समाजाचे आंदोलन, अतिक्रमण हटवण्याला केला प्रखर विरोध

कोरोनाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने गर्दी टाळण्यासाठी कडक निर्बंध लादलेले आहेत. मात्र अलिबाग तालुक्यातील थळ-चाळमाळ परिसरातील मासेमारी करणाऱ्या समाजाला आपल्या न्याय्य हक्कासाठी एकजुटीने यावे लागले.

अलिबाग : कोरोनाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने गर्दी टाळण्यासाठी कडक निर्बंध लादलेले आहेत. मात्र अलिबाग तालुक्यातील थळ-चाळमाळ परिसरातील मासेमारी करणाऱ्या समाजाला आपल्या न्याय्य हक्कासाठी एकजुटीने यावे लागले. या परिसरातील समुद्रकिनारी असणारे मच्छी सुकवण्याचे ओटे तसेच अन्य अतिक्रमण गुरु वारी जिल्हा प्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हटवले. त्यामुळे त्यांना विरोध करताना एकच आक्रोश करून कारवाई थांबवा, अशी विनंती आंदोलकांनी केली. त्यामुळे तेथे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.रायगड जिल्ह्याला सुमारे सव्वादोनशे किमीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या ठिकाणी प्रामुख्याने मासेमारीचा व्यवसाय केला जातो. हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. समुद्रातून मासेमारी करून आणलेले काही प्रमाणातील मासे थेट बाजारात विक्री करण्यासाठी नेले जातात. तर काही मासे हे सुकवण्यात येतात. सुक्या मासळीला बाजारात चांगला दर असल्याने सुक्या मासळीचा व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.कोळीवाड्यातील समुद्रकिनारी असणाºया जमिनीवर समुद्रातून आणलेले मासे सुकवण्यासाठी ठेवले जातात. यासाठी त्या ठिकाणी सिमेंटसह माती आणि शेणाने सारवलेल्या जमिनी तयार करण्यात आलेल्या आहेत. पिढ्यान्पिढ्या मासे सुकवण्याची परंपरा आजही सुरूच आहे. परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आता या ठिकाणचे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने गुरुवारी सुरू केली. अतिक्रमण हटवताना मासळी सुकवण्याचे ओटेही तोडण्यात येणार असल्याने थळ-चाळमाळ परिसरातील शेकडोंच्या संख्येने नागरिक एकत्र झाले. कोरोनामुळे गर्दी टाळायची आहे. याचासुद्धा विसर त्यांना पडला. कारण त्यांच्या दृष्टीने जीवन-मरणाचा प्रश्न असल्याने एकजुटीने प्रशासन आणि पोलिसांना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये प्रामुख्याने महिला मोठ्या संख्येने पुढे होत्या. सुक्या मासळीचा व्यवसाय हा त्यांच्याच मार्फत होतो.सिमेंटचे ओटे तोडण्याचे आदेश दिलेले असताना शेणाने सारवलेल्या जमिनीवरील ओटे का तोडता, असा प्रश्न सातत्याने विचारण्यात येत होता. मात्र सर्वाेच्य न्यायालयाच्या आदेशानेच कारवाई सुरू करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. आम्ही फक्त उन्हाळ्यातच या ठिकाणी मासळी सुकवण्याचे काम करतो. पिढ्यान्पिढ्या आमचा हाच व्यवसाय आहे. असे असताना आम्ही अतिक्रमण केले कसे म्हणता. ज्यांचे बंगले भर समुद्रामध्ये आहेत, त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवालही आंदोलकांनी उपस्थित केला.महिलांचा प्रखर विरोधओटे तोडताना प्रशासनाने जेसीबीचा वापर सुरू केला तेव्हा काही महिला या जेसीबीसमोर उभ्या राहिल्या, तर एक महिला चक्क जेसीबीवर बसली; त्यामुळे कारवाई करता येत नव्हती. पोलिसांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कोणीच ऐकण्याच्या स्थितीमध्ये नसल्याने पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने बाजूला केले. त्यामुळे प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी पुन्हा त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर काही वेळाने वातावरण शांत झाले.

१४ एकर जागाथळ-चाळमाळ परिसरातील सुमारे १४ एकर जागा आहे. त्यातील सुमारे ६४ गुंठे जागेवर मासे सुकवले जातात. पैकी ३० टक्केच सिमेंटचे ओटे आहेत, तर उर्वरित जमिनीवरच मासे सुकवले जातात. सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने मच्छीमार समाजाची बाजू घेण्यासाठी कोणत्याच राजकीय पक्षाचे नेते समोर आल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे आंदोलक कमालीचे संतप्त झाले होते.