अलिबाग : तत्कालीन शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन रद्द करून नवीन अंशदान पेन्शन योजना सुरू करुन शिक्षकांवर केलेल्या अन्याच्या निषेधार्थ व जुनीच पेन्शन पद्धती अमलात आणावी या मागणी करिता शनिवारी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फुलावारे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चाचे काढला होता. मोर्चाला संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातून कर्मचारी उपस्थित होते.योजनेत कर्मचाऱ्यांचे वर्तमान आणि भविष्य आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित नाही. तसेच सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना या नवीन योजनेतून कोणताही लाभ मिळाला नाही. समान काम, समान वेतन कायदा असतानाही काहींना जुनी तर काहींना नवी पेन्शन योजना हे कोणत्या कायदयात बसणार आहे. या नवीन पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्तीनंतर मिळणार लाभ हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या १० टक्के व शासनाच्या मिळणाऱ्या १० टक्के रक्कमेवर आधारीत आहे. निवृत्तीनंतर एकूण जमा राशीच्या ६० टक्के रक्कम मिळणार तर उर्वरित ४० टक्के राशीवर शासनाने इतरत्र गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेवर उदनिर्वाह करावा लागणार शासनाने ही योजना आणताना महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८२ मध्ये सुधारणा असा शब्दप्रयोग करून कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप जिल्हा प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात केला आहे.प्रत्यक्षात नियम १९८२ मधील एकही तरतूद नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यास लागू नाही. यासंबधी विधानसभा व विधानपरिषदेत प्रस्ताव मांडला नाही व नवीन कायदाही केला नाही म्हणून ही अन्यायकारक नावीन पेन्शन योजना बंद करून सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फुलावारे यांनी केली आहे. सेवेत असताना मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांचा आक्रोश या मोर्चातून शासनापर्यंत पोहचण्यासाठी व सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची मुळ नागरी पेन्शन योजना लागू करा ही एकमेव मागणी घेऊ न हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आमच्या या मागणीचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. यावेळी संघटनेचे राज्य संघटक अनिल नाचपल्ल, मारोती भोसले, अमोल माने, कपिल टोने आदी उपस्थित होते.(विशेष प्रतिनिधी)
कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा
By admin | Updated: October 16, 2016 03:25 IST