उरण : एमएमआरडीएच्या न्हावा शिवडी सागरी सेतूबाधित न्हावा, गव्हाण, घारापुरी गावातील पारंपरिक मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याच्या मागणीबाबत नेमण्यात आलेल्या मच्छीमार समन्वय समितीच्या माध्यमातून ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन कार्यकारी अभियंता वि. अ. जांभळे यांनी गुरुवारच्या बैठकीत दिले आहे. दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतरच न्हावा शिवडी सागरी सेतूबाधितांचा टाटा कंपनीच्या कार्यालयावर २९ जानेवारी रोजी काढण्यात येणारा मोर्चा मागे घेतला..
आंदोलन आणि मोर्चा मागे घेण्यासाठी एमएमआरडीएमार्फत पोलीस जिल्हा प्रशासनाकडूून दबावतंत्राचाही अवलंब केला जात होता. मात्र स्थानिक भूमिपुत्रांनी त्यांना दाद दिली नव्हती. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक बोलावली होती. एमएमआरडीएच्या मुंबई येथील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत एमएमआरडीए अतिरिक्त आयुक्त के.एच. गोविंदराज, मुख्य अभियंता विशाल जांभळे, अभियंता गणेश देशपांडे, सहायक अभियंता बी.ए. गायकवाड, तर सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्यावतीने न्हावा ग्रामपंचायतीचे सरपंच जितेंद्र म्हात्रे, घारापुरी सरपंच बळीराम ठाकूर, उपसरपंच सचिन म्हात्रे, न्हावा ग्रामसुधारक मंडळाचे अध्यक्ष आशिष पाटील, नंदकुमार कोळी, हनुमान भोईर, किसन पाटील, सी.एल. ठाकूर, कर्वेश पाटील, किरण पाटील, विजय घरत, सचिन घरत,आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्यावतीने आक्रमक भूमिका घेत पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे. ग्रामपंचायतीकडून पारंपरिक मच्छीमारांना देण्यात येणारा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा, याबाबत महिन्यात निर्णय घेण्यात यावा यासाठी आग्रही भूमिका मांडतानाच भूमिपुत्रांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा प्रकल्पाचे कामकाज बंद पाडण्याचा कडक इशाराही देण्यात आला. एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या ठोस लेखी आश्वासनानंतरच मोर्चा मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती समितीच्यावतीने देण्यात आली.