‘जि.प.बजेट’वर प्रशासनाची छाप

रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण योजनांना कात्री लागली आहे. समाज, अपंग, महिला व बाल कल्याण आणि

आविष्कार देसाई / अलिबागरायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण योजनांना कात्री लागली आहे. समाज, अपंग, महिला व बाल कल्याण आणि पाणीपुरवठा योजनेसाठी ५३ टक्केची तरतूद कायम ठेऊन उर्वरित विभागांना मिळणाऱ्या निधीमधूनच नावीन्यपूर्ण योजना आखणी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनानेच नावीन्यपूर्ण योजनांची लिस्ट तयार केली आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आता प्रशासनाच्या बजेटनुसारच विकासाचा गाडा हाकलावा लागणार असल्याचे दिसून येते. बजेटवर प्रशासनाची छाप दिसत असल्याने सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन असे चित्र निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.रायगड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प फक्त ४५ कोटी रुपयांचा राहणार असल्याचे वृत्त प्रथम ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने ४५ कोटी ३१ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प नुकताच सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये तो अवलोकनार्थ ठेवण्यात येणार आहे.पनवेल महानगरपालिकेमध्ये जिल्हा परिषेदचा बहुतांश महसूल देणारा भाग विलीन झाल्याने शतकी अर्थसंकल्प केवळ ४५ कोटी ३१ लाख रुपयांवर आला आहे. बांधकाम विभागासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद आताच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात हाच आकडा १५ कोटी ५० लाख रुपये होता. शिक्षण विभागासाठी एक कोटी ५० लाख रुपये गतवर्षी ३ कोेटी देण्यात आले होते. आरोग्य विभागाच्या खात्यामध्ये गेल्या वर्षी अडीच कोटी रुपये टाकण्यात आले होते. यावर्षी दीड कोटी रुपयेच देण्यात आले आहेत. पशुसंवर्धन विभागाला फक्त ७५ लाख देण्याची तरतूद प्रशासनाने केली आहे. हाच आकडा गेल्या वर्षी एक कोटी ९५ लाख रुपये असा होता.समाज कल्याण विभागासाठी (१० टक्के), अपंग कल्याण (३ टक्के), महिला व बाल कल्याण (१० टक्के) आणि पाणीपुरवठा योजनेसाठी (२० टक्के) अशी एकूण बजेटच्या ५३ टक्के निधीची तरतूद या विभागासाठी करणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. समाज कल्याण विभागासाठी ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अपंग कल्याण विभागासाठी ३ कोटी रुपये, महिला व बाल कल्याण ४ कोटी रुपये आणि पाणीपुरवठा योजनेसाठी ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याता आली आहे. ५३ टक्के निधी व्यतिरिक्त असणाऱ्या विभागांना त्यांना मिळालेल्या निधीतून नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी निधी खर्च करावा लागणार आहे.विशेष म्हणजे, योजना कोणत्या असाव्यात त्याही प्रशासनाने दिल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांना त्यामध्ये ढवळाढवळ करता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने एक प्रकारे सत्ताधाऱ्यांवर कडी केल्याचेच दिसून येते. सत्तेमध्ये आलेल्या सदस्यांमध्ये मोठ्या संख्येने पहिल्यांदाच नवीन सदस्य निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे आता किती विकास साधता येणार आहे, हे पुढील काळात समजणार आहे.नावीन्यपूर्ण योजनाउत्कृष्ट शाळा पुरस्कारउत्कृष्ट अंगणवाडी पुरस्कारउत्कृष्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र पुरस्कारउत्कृष्ट पाणीपुरवठा योजना पुरस्कारनियमानुसार बजेटपैकी ५३ टक्के निधी हा स्वंतत्र ठेवावा लागतो. त्या व्यतिरिक्त असणाऱ्या विभागांना निधीची तरतूद केली आहे. त्यामधूनच त्यांना नावीन्यपूर्ण योजनांवर खर्च करावा लागणार आहे.- अविनाश सावंत, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीपनवेल महानगरपालिकेमध्ये जिल्हा परिषदेचा बहुतांश महसूल देणारा भाग विलीन झाल्याने शतकी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प केवळ ४५ कोटी ३१ लाख रुपयांवर आला आहे.