आविष्कार देसाई, अलिबागनवी मुंबई येथे होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामध्ये पनवेल तालुक्यातील दगडखाण कामगारांचा संसार उद्ध्वस्त होणार आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून त्यांची सरकार दरबारी सातबारा उताऱ्यावर नोंदच घेतली गेली नाही. त्यामुळे तेथील सुमारे १५० कुटुंबे पुनर्वसनापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हक्कासाठी संघटित होऊन त्यांनी आता वज्रमूठ आवळली आहे. पनवेल तालुक्यातील सिध्दार्थ नगर, गणेशपुरी उलवे येथे गेल्या तीस वर्षांपासून राहणाऱ्या बहुजन समाजातील भूमिहीन कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर तत्काळ नोंदी कराव्यात, अशी मागणी आगरी समाज शेतकरी प्रबोधिनी आणि सिध्दार्थ नगर गणेशपुरी रहिवासी संघटनेने रायगडच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. भूमिहीन मजुरांना न्याय न मिळाल्यास जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा आगरी समाज शेतकरी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष राजाराम पाटील यांनी दिला आहे. १९७० मध्ये सिडकोने जमिनीच्या संपादनाचे काम सुरू केले. त्यावेळी अनेकदा महसुली दप्तरी नोंदी घेण्याचे काम प्रशासनाकडून झाले नाही. तेथील घरे, बांधकामे अनधिकृत ठरविण्यात आली. आता जी कुटुंबे मुख्य गावठाण अथवा सातबारा नोंदी असलेल्या मालकी क्षेत्रामध्ये राहतात, त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र दगडखाण, बिगारी, इमारतीच्या बांधकामाचे मजूर, अशी कामे करणाऱ्या सुमारे १५० स्थलांतरित कुटुंबांच्या नोंदी घेण्याचे काम महसूल प्रशासनाला जमलेले नसल्याची माहिती राजाराम पाटील यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पग्रस्त म्हणून सातबारा नोंदी होण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. गेल्या ३० वर्षांपासून येथे राहणाऱ्या काही कुटुंबांकडे रेशनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र आहे मात्र राहत्या ठिकाणी रस्ते, पाणी आणि वीज नाही. आरोग्याच्या सुविधांची वानवा तेथे आहे. नवी मुंबई शहरासाठी दगडखाणीत काम करणारे हे खरे या शहराचे निर्माते आहेत. प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला देऊन त्यांच्या व्यवसायाचे होणारे नुकसान भरुन द्यावे, त्यांना प्रकल्पात सामावून घ्यावे आणि त्यांना साडेबावीस टक्के भूखंड द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
कामगारांची १५० कुटुंबे वाऱ्यावर
By admin | Updated: November 30, 2015 02:26 IST