शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. यावर्षी राज्यातील ९ हजार ४३२ शाळांमधील ९६ हजार ६८४ जागांवर ८२ हजार १२९ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लॉटरी पद्धतीने निश्चित करण्यात आले आहेत. कोरोनामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया काही काळ स्थगित करण्यात आली होती. परंतु, सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू होऊन एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी होऊन गेला आहे. या कालावधीतील विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम भरून काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त केले जात आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे.
-----
पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेशाच्या सर्वाधिक जागा आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील ९८५ शाळांनी आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी केली असून, या शाळांमधील १४ हजार ७७३ जागांसाठी ५५ हजार ८१३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यातील १४,५६७ जागांवर विद्यार्थ्यांना लॉटरीतून प्रवेश देण्यात आला आहे.
---------------
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत जिल्ह्यातील सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी ऑनलाइन बैठक होईल. त्यात शासनाने दिलेल्या सूचनांची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली जाईल. त्यानंतर संबंधित अधिकारी आपापल्या परिसरातील शाळांशी चर्चा करून प्रवेश प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करतील.
- स्मिता गौड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
----------
आरटीई प्रवेशाबाबत कोणत्याही सूचना मिळाल्या नसल्याचे शाळा प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. आधीच सुमारे दीड महिना शाळा सुरू होण्यास विलंब झाला आहे. आता प्रवेश प्रक्रिया आणखी लांबल्यास विद्यार्थ्यांचे वर्ष अभ्यासाविना जाईल की काय? याची भीती वाटते. शाळेने विद्यार्थ्यांचा सुमारे दीड महिन्यांचा मागे राहिलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करून घ्यायला हवा.
- सागर येवले, पालक
-------------------
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया उशिरा सुरू झाली. त्यामुळे मागील वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. यावर्षी सुमारे दीड महिन्यापूर्वी सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे मागे राहिलेला विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी शाळांनी व शिक्षण विभागाने विशेष लक्ष द्यायला हवे.
- वर्षा धावडे, पालक
------------
विद्यार्थ्यांचा मागे राहिलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याबरोबरच शक्य झाल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी शाळा व शिक्षण विभागाने उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करावा. आर्थिक परिस्थितीमुळे काही पालकांना विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिक्षणासाठी अँड्रॉइड मोबाइल व इंटरनेटची सुविधा देणे शक्य होत नाही.
- मुकुंद कीर्दत, आप पालक युनियन