खोर : दौंड तालुक्यातील खोर-देऊळगावगाडा परिसरामध्ये इंजिनिअरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांची औद्योगिक वसाहत उभी राहणार आहे. प्रदूषणविरहित कंपन्या जरी होत असल्या तरी या भागातील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जाणार का? त्यांच्या जमिनीला योग्य बाजारभाव दिला जाणार का? हाच प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांना पडला आहे.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीला सोन्याचे बाजारभाव आणणार का? शेतकऱ्यांच्या जमिनी मातीमोल भावामध्ये घेऊन एमआयडीसी उभी करणार का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे. दोन्ही जलसिंचनाच्या योजना कार्यान्वित असताना देखील पाणी आणता आले नाही, तर महाराष्ट्र शासन या योजनेचे पाणी घेणार का? असाच सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. खोरमधील ९0 गट तर देऊळगावगाडा मधील ५३ गटांमध्ये जवळपास ६00 ते ७00 हेक्टर क्षेत्र भूसंपादनास असणार आहे. महामंडाळाचे प्रादेशिक अधिकारी अजित रेळेकर यांनी शेतकऱ्यांना संपादित झालेल्या जमिनीच्या १५ टक्के जमीन विकसित करून शेतकऱ्यांच्या देण्याचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. (वार्ताहर)हक्काच्या जमिनीसाठी करावा लागणार संघर्षखोर-देऊळगावगाडा या भागामधील जनता पुरंदर जलसिंचन योजना व जनाई उपसा योजनेचे पाणी मिळावे म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून पाण्याच्या संदर्भात संघर्ष करीत आहे. यासाठी तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषणाचा मार्गही अवलंबला. मात्र आजपर्यंत या दोन्ही सिंचन योजनेच्या माध्यमातून या जिरायती परिसराला पाणी आले नाही. तर औद्योगिक वसाहतीला लागणारे पाणी आणणार कोठून? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या भागातील शेतकरी दरवर्षी पाण्याच्या दुष्काळाने होरपळून जात आहे. त्यातच आता हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.
औद्योगिक वसाहतीसाठी विश्वासात घेणार का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 10, 2015 01:50 IST