पुणे : मुलाच्या आणि स्वतःच्या देखभालीसाठी दरमहा २० हजार रुपये मिळावेत, अशी मागणी करणारा अर्ज महिलेने कौटुंबिक न्यायालयात सादर केला. मात्र, स्वतःच्या नोकरीची माहिती लपवून खोटी माहिती दिल्यामुळे न्यायाधीश एन. आर. नाईकवाडे यांनी अर्ज फेटाळून लावला आहे.
रसिका आणि संजय (नावे बदलली आहेत.) यांचा डिसेंबर २०१५ मध्ये विवाह झाला. त्यांना चार वर्षांचा मुलगा आहे. सततच्या वादामुळे तिने पतीविरोधात हिंदू विवाह कायद्याच्या अन्वये घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. त्यानंतर पती-पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे ठरविल्याने हा अर्ज वर्ग करण्यात आला. चार वर्षांच्या मुलाचा ताबा पत्नीने स्वतःकडे घेण्याचे मान्य केले. त्यामुळे स्वतःच्या आणि मुलाच्या देखभालीसाठी खर्च म्हणून दरमहा २० हजार रुपये मिळावेत, अशा मागणीचा अर्ज तिने कौटुंबिक न्यायालयात केला. या वेळी पतीतर्फे ॲड. महेंद्र दलालकर यांनी काम पाहिले. पत्नी ही स्वतः कमावती आहे. तिने जाणीवपूर्वक स्वतःच्या कामाची माहिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली आहे. ती दूषित हेतूने न्यायालयासमोर आली आहे, असे ॲड. दलालकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पत्नीचा स्वतःचा देखभालीचा अर्ज फेटाळून लावला. मात्र, मुलाच्या देखभालीसाठी खर्च देण्याचा आदेश न्यायालयाने पतीला दिला आहे.