लक्ष्मण मोरे
पुणे : “खासगी रुग्णालयातील नेमक्या किती खाटा पालिकेने ताब्यात घेतल्या याचीच माहिती नाही. त्या खाटांवर पालिकेचे टॅग लावण्यात आलेले नाहीत. आम्हाला आयसीयू अथवा कोरोना कक्षात जाऊच दिले जात नाही. डॅशबोर्डवर काय माहिती अपलोड केली जाते हे सुद्धा पाहू दिले जात नाही. मग आम्ही खाटांचे व्यवस्थापन कसे करायचे?” ही उद्विग्नता सर्वसामान्य नागरिकांची नव्हे तर खुद्द पालिकेच्याच अधिकाऱ्याची आहे. त्यामुळे डॅशबोर्डवर दर्शविली जाणारी माहिती किती खरी, याविषयी शंका आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने पालिकेने खासगी रुग्णालयांच्या खाटा ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. खाटांच्या व्यवस्थापनासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये पालिकेने अधिकारी नेमले आहेत. परंतु, या कर्मचाऱ्यांना खाटांची माहिती दिली जात नाही. पालिकेसाठी कोणत्या खाटा राखीव आहेत हेसुद्धा सांगितले जात नाही. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवूनही त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
पालिकेने खासगी रुग्णालयांमध्ये नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र ‘व्हॉट्स ॲप’ ग्रुप केलेला आहे. या ग्रुपवर याबाबतच्या अडचणी आणि सूचना टाकल्या जातात. खासगी रुग्णालयांकडून या अधिकाऱ्यांना नीट वागणूक दिली जात नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. पालिकेने ताब्यात घेतलेल्या खाटांना टॅग नाहीत, नेमक्या कोणत्या खाटा राखीव याचीही माहिती पालिका अधिकाऱ्यांना दिली जात नाही. कोविड वॉर्डमध्ये जाऊ दिले जात नाही. डॅशबोर्डवर माहिती भरण्याचे कामही रुग्णालयाचेच कर्मचारी करीत आहेत. त्यामुळे नेमकी काय माहिती भरली जाते हेसुद्धा काहीजणांना समजत नाही.
शहरात नागरिक, कोरोना रुग्णांच्या खाटांसाठी वणवण फिरत आहेत. रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने सर्वच प्रकारच्या खाटांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, अतिदक्षता विभाग यांच्यामध्ये एकही खाट शिल्लक नसून ५० ते ६० रुग्णांची प्रतीक्षा यादी आहे. पालिकेची हेल्पलाईन सुविधा केवळ खाटा शिल्लक नाहीत हे सांगण्यासाठीच आहे की काय, असाही प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. शासनाने खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा नियंत्रित केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याचा फारसा उपयोग होत नाही.
चौकट
पैसे नसतील तर ‘वेटिंग’
अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराबाबत तक्रारी केल्यास त्यांनाच सामंजस्याने घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. त्यामुळे कोण दाखल होते आहे, कोण उपचार घेऊन घरी जाते आहे हेच समजत नाही. पैसे असतील तर उपचार अन्यथा ‘वेटिंग’ अशी अवस्था असल्याने हे अधिकारी सुद्धा हतबल झाले आहेत.