पुणे: राज्य शासनाने शाळांना १५ टक्के शुल्क कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु, शुल्क कमी केल्यानंतर उर्वरित ८५ टक्के शुल्क पालक भरणार असल्याची हमी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागकडून दिली जाणार आहे का, असा सवाल संस्थाचालक संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून मंगळवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. तसेच शासनाने प्रथमतः आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांना द्यावी, अशी मागणी केली.
इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन, अन्एडेड फोरम आणि पुस्मा या संस्थाचालक संघटनेच्या वतीने खासगी शाळांच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी शाळांच्या अडचणी मांडल्या. त्यात इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळांना मान्यता काढून घेण्याची धमकी दिली जात असल्याचे सांगितले.
सिंग म्हणाले की, राज्य शासनाने गेल्या ४ वर्षांपासून आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही. पुणे शहर व जिल्ह्यातील शाळांचे सुमारे २०० कोटी रुपये शाळांना मिळालेले नाही.त्यामुळे शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून शाळेत विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शुल्क जमा होत नसल्याने शिक्षकांचे पगार देणे अवघड झाले आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्याचे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात खर्च वाढला आहे. ऑनलाईन शिक्षणासाठी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर तसेच प्रत्येक शिक्षकाला घेऊन द्यावा लागलेला लॅपटॉप या खर्चाचा विचार कुठेही होत नाही. शाळांना कोणत्याही करात किंवा कर्जाच्या हप्त्यात सवलत दिलेली नाही.
काही विद्यार्थी व पालकांनी कोरोनामुळे आर्थिक फटका बसला असल्याची कागदपत्रे शाळांकडे जमा केली असून शुल्कात सवलत मिळण्याबाबत शाळांकडे अर्ज केला आहे. तसेच सुमारे ३७ टक्के विद्यार्थी शाळांकडे शुल्क जमा करतील याची खात्री वाटत नाही. त्यामुळे यापुढे सुमारे ६५ टक्के शुल्कच शाळांकडे जमा होईल, असे दिसून येते. त्यात १५ टक्के शुल्क कमी केल्यास शाळा मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडतील, असेही सिंग यांनी सांगितले.