पुणे : येत्या वर्षभरावर पुणे महापालिकेसह राज्यातील विविध महापालिकांच्या पंचवार्षिक निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. त्याची आचारसंहिता वर्षाअखेरीस लागण्याची शक्यताही आहे. मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या निवडणुका होणार की, पुढे ढकलल्या जाणार, याची चर्चा पालिकेसह राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. यापूर्वी पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुका दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला. मुंबई-पुणे-नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांतील रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढली. पुणे शहर तर देशात पहिल्या क्रमांकावर राहिले. एकीकडे कोरोनाचे संकट सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र राजकीय पक्षांनी निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांसोबतच संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. निवडणुकांचा कालावधी अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नसला, तरी पक्ष मात्र तयारीला लागल्याचे चित्र आहे.
परंतु, शासकीय स्तरावरून अद्याप याविषयी निर्णय घेण्यात आलेला नाही. निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना बदलण्यात येणार आहे. निवडणुकांसाठी एक सदस्यीय प्रभाग रचना करायची की द्वी-सदस्यीय करायची, हे ठरलेले नाही. प्रशासनाकडूनही प्रभाग रचनेचे काम सुरू करण्यात आलेले नाही. मतदार याद्याही निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. २०२१ सालाची जनगणना न झाल्याने २०११ सालाच्या जनगणनेच्या आधारेच रचना केली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
--///--
...तर पालिकेवर प्रशासक
निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत काही नगरसेवक अनुकूल आहेत. एक वर्षाचे ''बजेट'' मिळेल अशी आशा या नगरसेवकांना आहे. मात्र, निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, तर पालिकेवर प्रशासक नेमावा लागणार आहे. त्यामुळे आशा लावून बसलेल्या नगरसेवकांच्या हाती काय लागेल हे सांगता येत नाही.
--///--
पोटनिवडणुकीची शक्यता कमीच
नवी मुंबई, मीरा भाईंदर आणि औरंगाबाद महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्या नियोजित निवडणुका न झाल्याने आयुक्तांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहे. तसाच निर्णय पुण्याबाबत होईल की निवडणुका घेतल्या जातील, याबाबत साशंकता आहे. यासोबतच कोरोना काळात निधन झालेल्या नगरसेवकांच्या प्रभागात पोट निवडणुका होण्याची शक्यता कमी आहे.
--//--
पुणे महापालिकेच्या १९७८ सालाच्या निवडणुकीवेळी प्रभाग फेररचना करण्यासाठी पालिकेला एक वर्ष मुदतवाढ दिली होती. १९९० साली लोकसभा-विधानसभा निवडणुका असल्याने दोन वर्षे मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी शासनाला अधिकार होते. मात्र, हे अधिकार पुढे काढून घेण्यात आले. पंचवार्षिक निवडणुकीला अद्याप एक वर्ष शिल्लक आहे. त्यामुळे याबाबत आताच निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.
- अंकुश काकडे, प्रवक्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस