लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची रास्त किंमत (एफआरपी) वेगवेगळ्या तीन हप्त्यांमध्ये देण्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. सध्या कायद्याप्रमाणे कारखान्याला ही किंमत एकाच वेळी द्यायला लागते. ऊस दिल्यावर शेतकऱ्यांना लगेच हातात पैसे मिळतात. पण कारखानदारांना यामध्ये अडचण येत आहे.
साखर कारखान्यांना साखर विक्री अपेक्षित प्रमाणात होत नसल्याने आर्थिकदृष्ट्या एफआरपी एकरकमी देणे शक्य होत नाही. एकाएका कारखान्याला २०० ते ४०० कोटी रुपयांपर्यंत एफआरपी प्रत्येक हंगामात द्यावी लागते. कायदेशीर कारवाई होईल, या भीतीने कारखाने एफआरपी देण्यासाठी कर्ज काढतात. त्यावरचे व्याज देऊन मेटाकुटीला येतात व अपेक्षित साखर विक्री झाली नाही तर अंतिमत: आर्थिक अडचणीत येऊन आजारी होत बंद पडतात.
यावर काय करता येईल, यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांचे मत मागवले होते. त्याचा अभ्यास करून निती आयोगाला अहवाल तयार करण्यास सांगितले. देशातील बहुतांश राज्य सरकारांमध्ये कारखानदारांचे प्राबल्य असल्याने त्यांनी एफआरपी तीन हप्त्यात द्यावी, असे सुचवले आहे. निती आयोगाने कारखान्यांच्या सूचनांचा विचार करून केंद्र सरकारला एफआरपीचे तीन हप्ते करण्याची शिफारस केली आहे. तसे केले नाही तर आर्थिक अडचणीतून एखादा - दुसरा कारखाना नाही, तर साखर उद्योगच बंद पडण्याची भीतीही आयोगाने व्यक्त केली आहे.
--------------------
शेतकऱ्यांचा विचार नाही केला...
आता यावर केंद्र सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. यंदाच्या हंगामातच निर्णय व्हावा, अशी कारखानदारांची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांचा यात काहीही विचार केला गेला नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तर कोणत्याही स्थितीत एफआरपीची मोडतोड होऊ देणार नाही, असे जाहीर करत प्रसंगी कारखाने बंद पाडू, असा इशाराही दिला आहे.
---//