लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून करण्याचा निर्णय बदलून पुन्हा खासगी बँकांतून करण्याचा निर्णय का घेतला गेला, असा प्रश्न आम आदमी पार्टीचे प्रदेश संघटक विजय कुंभार यांनी सरकारला केला आहे.
कुंभार म्हणाले की, मार्च २०२० मध्ये सरकारने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापूर्वीच्या सरकारने काही खासगी बँकाच्या माध्यमातून ही व्यवस्था सुरू केली होती. त्यावर टीका झाली. म्हणून सरकारने बदल केला. मग परत काही खासगी बँका त्यात आल्या. आणि आता तर (२० मे २०२१) सगळेच वेतन खासगी बँकांमधून करावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मे २०२१ मध्ये असे काय घडले की सरकारने पूर्वीचा निर्णय बदलला व पुन्हा खासगी बँकाची निवड करण्यात आली असा प्रश्न कुंभार यांनी केली. यातील काही बँकांंवर रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. बदल करण्याचा निर्णय घेताना प्रशासकीय नियमांची पूर्तता केलेली नाही. याचाच अर्थ या बँकाची निवड करण्यापूर्वी प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेतलेली नाही. त्यामुळे अशा निष्काळजीपणाबाबत संबंधित विभागाच्या सर्वोच्च अधिका-यांसह संबधित सर्वांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.