पुणं ‘गुलजार’ कोण राखेल?

नव्वदीच्या दशकातील आयटी क्रांतीनंतर पुणे खऱ्या अर्थाने जगाच्या आर्थिक नकाशावरही आले. सन १९९० पूर्वीचे शांत, टुमदार पुणे कधी नव्हे इतके गजबजून गेले. गेल्या दोन दशकात पुणे चोहोबाजूने विकसित होते आहे. पुण्याची आर्थिक घोडदौड सुखावणारी असली तरी आता प्रश्न असा उपस्थित झाला आहे की, आणखी किती वाढ पुणे सहन करू शकेल? महाराष्ट्रातल्या सर्वात मोठ्या आकारमानाची महापालिका हे बिरुद पुण्याने नुकतेच मिळवले. अगदी मुंबापुरीला मागे टाकून पुण्याचा विस्तार आता तब्बल ५१६ चौरस किलोमीटर एवढा होतोय. ही वाढ होत असताना पुण्याचा मूलभूत गुलजारपणा टिकून राहील? का? याचे उत्तर अर्थातच प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागेल. पुणे आजही देशातले दुसऱ्या क्रमांकाचे राहण्यायोग्य शहर आहे हे खरेच. पण बाणेर-पाषाणमध्ये राहणारा माणूस कासेवाडी-ताडीवाला रोड भागातदेखील त्याच आनंदाने राहील? स्वारगेट ते हडपसर या मार्गावरून किंवा सातारा रस्त्यावरून संध्याकाळी सहाच्या सुमारास अँब्युलन्ससुद्धा गतीने जाईलच याची शाश्वती कोणी देऊ शकेल? दररोज तयार होणाऱ्या दोन-अडीच हजार टन कचऱ्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया होते असे प्रशासन छातीठोकपणे सांगेल? पुण्याच्या मध्य भागातून वाहणाऱ्या मुठेत प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याचा एकही थेंब नाही, असे प्रशासन लिहून देईल? थोडक्यात काय? तर पुणे हे राहण्यास देशात सर्वोत्तम नक्कीच असेल पण ते तुकड्या-तुकड्यात आहे, हे वास्तव आहे. केवळ धनिक-श्रीमतांसाठीच्या साजिऱ्यागोजिऱ्या ‘टाऊनशिप’ उभारणाऱ्यांचे स्वागतच. या मुठभरांपलीकडचे ३० टक्के पुणेकर आजही याच पुण्यातल्या ४८६ झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. मध्यवस्तीतल्या पेठांमधल्या पुणेकरांच्या मूलभूत नागरी गरजाही पुऱ्या होत नाहीत. या सर्वांचे काय? या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या नामांकन भ्रम निर्माण करणारे असल्याने त्यात मश्गुल होणे परवडणारे नाही. हे भान बाळगून पुणे पूर्वीसारखेच गुलजार राहावे, असा प्रामाणिक प्रयत्न करणारे प्रतिनिधी मिळावेत हीच पुणेकरांची अपेक्षा असेल.