आरक्षणांचा विकास होणार कधी?

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात ११६१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर ११५० आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यापैकी २९९.७७ हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे.

पिंपरी : महापालिकेच्या विकास आराखड्यात ११६१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर ११५० आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यापैकी २९९.७७ हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. उर्वरित ८६२.५ हेक्टर जागेचा अद्याप ताबा मिळालेला नाही. १९९७ ला महापालिका हद्दीत १७ गावे समाविष्ट झाली. त्यास १७ वर्षाच्या कालावधी लोटला आहे. या कालावधित केवळ २० टक्के आरक्षणे विकसित झाली तर ८० टक्के आरक्षणे विकसित होऊ शकलेली नाहित. शाळेची १६१ आणि दवाखान्याची २७ ही अत्यावश्यक आरक्षणे विकसित कधी होणार असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.आरक्षणे विकसित करण्यावर मात्र महापालिकेने भर दिलेला नाही. त्यामुळे समाविष्ट गावे विकासापासून अद्यापही वंचित राहिली आहेत.महापालिकेने नोव्हेंबर १९९५ मध्ये विकास आराखडा तयार केला. २००९ मध्ये आराखड्याला अंशत: मंजूरी मिळाली.१७ वर्षापुर्वी महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या तळवडे, चिखली, मोशी, डुडूळगाव, वडमुखवाडी, दिघी, दापोडी, भोसरी, सांगवी, पिंपळे निलख, वाकड, पुनवळे, किवळे, मामुर्डी, चोविसावाडी, चऱ्होली, बोपखेल या गावांमध्ये शाळा, दवाखाने, उद्याने अशी महत्वाच्या प्रकल्पाची आरक्षणे विकसित झालेली नाहित.समाविष्ट गावांमध्ये प्राथमिक शाळेची १३३, माध्यमिक शाळेची २८ अशी मिळून शाळेची १६१ आरक्षणे आहेत. दवाखान्याची २७ आरक्षणे आहेत. भूसंपादनासाठी ५५ कोटी ३२ लाख ३३ हजार रूपये खर्च करण्यात आला आहे. जागेचा निवाडा, मोबदला यासाठी ६६ कोटी ५७ लाख रूपये असा मिळून सुमारे १२२ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. तो खर्च कित्येक पटीने वाढला आहे. (प्रतिनिधी)