नीलेश राऊत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करून ५० टक्के खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यात येणार आहे. किमान १० टक्के रस्त्यांवरील पार्किंग जागांचे सार्वजनिक जागांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी ‘पुणे महापालिका क्षेत्रासाठी सार्वजनिक पार्किंग धोरण’ २३ मार्च, २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत मान्य केले होते. यामध्ये प्रारंभी पाच रस्ते निश्चित करून, तिथे या धोरणाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला़ परंतु, अद्यापही या धोरणाच्या कुठल्याच्या टप्प्याला मुहूर्त मिळालेला नसून, दिवसेंदिवस रस्त्यांवरील वाहनांचे पार्किंग रस्त्यांचा बकालपणा वाढू लागले आहे़
मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील बेकायदेशीर पार्किंगवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार व नवी मुंबई महापालिकेला नुकतेच धारेवर धरले आहे़ या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेच्या सार्वजनिक पार्किंग धोरणाचा आढावा घेतला असून, मार्च २०१८ पासून मंजूर झालेले धोरण हे अंमलबजावणीअभावी अद्यापही फाईलबंदच आहे़ या धोरणास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे़ परंतु, या धोरणाच्या प्रायोगिक तत्त्वावरील अंमलबजावणीकरिताही शहरातील अवघ्या पाच रस्त्यांची अद्यापही निवड करून अंतिम निर्णय झालेला नाही़
शहराच्या तत्कालीन महापौर मुक्ता टिळक यांच्या कार्यकाळात या धोरणाला मंजुरी मिळाली़ पण लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांचा काळ व नंतर कोरोना आपत्ती, यामुळे हे धोरण फाईलबंदच राहिले़ पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयात मुंबईपुरते का होईना छेडले असल्याने पुणे महापालिका आपल्या मंजूर धोरणाला पुन्हा उभारणी देणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़
--------------------
रस्त्यालगत पार्किंग
सध्या शहरात अनेक ठिकाणी साेसायटींमध्ये चारचाकीला पार्किंग नसते. त्यामुळे नागरिक रस्त्याच्या कडेला वाहन उभे करतात. त्यामुळे अनेकदा वाहतूककोंडी निर्माण हाेते. सोसायटीमध्ये चारचाकीला पार्किंग नसले, तरी अनेकजण वाहने घेतात आणि इतरत्र पार्क करतात.