खर्चाचे गणित जुळवताना

ग्रामपंचायत निवडणुक : सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द झाल्याने झाली गोची

लोकमत न्यूज नेटवकर्क

बारामती: राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत असली तरी ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये मात्र महाविकास आघाडीतील पक्ष एकमेकासमोर ठाकणार आहेत. सरपंचपदाचे आरक्षण ऐनवेळी राज्यसरकारने रद्द केल्याने पॅनलप्रमुखांची मात्र गोची झाली आहे. पॅनेलच्या खर्चाचे गणित जुळवताना त्यांच्या नाकीनऊ आल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यातील ७४८ गावच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. बुधवारी (दि. २३) पासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरूवात होणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका चुरशीने आणि अटीतटीने होतात. एका-एका मताची बेरीज जुळवत पॅनेल विजयी करण्याचे डावपेच पॅनेल प्रमुख आखत असतात. सरपंचपदासाठी ज्या प्रवर्गाचे आरक्षण पडते. त्या प्रवर्गातील उमेदवारास पॅनेलच्या प्रचाराचा खर्च उचलावा लागतो. असा आजपर्यंतचा अलिखित नियम आहे. मात्र राज्यसरकाने ऐनवेळी सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द केल्याने गाव कारभारी आणि उमेदवार बुचकळ्यात पडले आहेत. सरपंचपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे गुलदस्त्यात असल्याने प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या प्रचाराचा खर्च स्व:ताच उचलावा लागणार आहे. तर पॅनेल प्रमुखांना देखील उमेदवार निवड करताना प्रत्येक प्रवर्गाला समान न्याय द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे उद्या निवडणुक जिंकली तर सरपंच पदाचे आरक्षण पडल्यावर सबंधीत प्रवर्गाचा उमेदवार आपल्याकडे असावा, यापद्धतीने नियोजन करण्यात सध्या पॅनेलप्रमुख व्यस्त आहेत. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर गाव कारभारी होण्यासाठी मोठे मनसुबे ठेवणाऱ्या गाव पुढाऱ्यांना आनंद झाला. कारण गावागावात सरपंच पदावर डोळा ठेवून अनेकांनी मोचेर्बांधणी केली होती. मात्र या आनंदावर राज्य सरकारच्या एका परिपत्रकांन पाणी फिरवलंय. गावागावात सरपंचपदावर डोळा ठेवून पॅनल प्रमुखांकडून किंवा सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना, निवडणूक रिंगणात उतरवले जाते. स्वत:बरोबर या उमेदवाराचा खर्च सरपंचपदाचे आरक्षण असणाऱ्या उमेदवाराला उचलावा लागतो. यंदा, मात्र सरपंच कोण होणार हे गुलदस्त्यात आहे.

चौकट

सरपंचपदाची आरक्षणाची सोडत ही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर होणार आहे. सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांची धाकधुक वाढली आहे. खर्च केला आणि आरक्षणात भलतंच आलं तर अशी भीती या पुढाऱ्यांसमोर आहे. यापूर्वी प्रत्येक वेळेस निवडणुकीसाठी पॅनलप्रमुखांकडून सगळी यंत्रणा राबविली जाते. उमेदवारांच्या उमेदवारी खचार्पासून ते प्रचारयंत्रणेपर्यंतचा खर्च उचलला जातो. मात्र यंदा सरपंचपद कोणाकडे जाणार हे निवडणुकीनंतर कळणार आहे. त्यामुळे खर्च कुणी आणि कोणासाठी करायचा हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.