.................
दीपक मुनोत/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मार्फत महाळुंगे येथे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सहभागातून महत्त्वाकांक्षी हायटेक सिटी उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. विलिनीकरणाच्या निर्णयामुळे आता त्या प्रकल्पाचे काय होणार, असा प्रश्न आता ग्रामस्थांना सतावत आहे.
गावातील विकासाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीबरोबर पीएमआरडीएकडे आहे. पण गावात विकासकामांच्या बाबतीत पीएमआरडीचे सुरुवातीपासून दुर्लक्ष होत आहे. त्यांनी विकासकामे करताना गावकऱ्यांना विश्वासात घ्यायला हवे, मात्र तसे होत नसल्याने परस्परविरोधी योजना राबवल्या जात असल्याची तक्रार नागरिक करतात. पीएमआरडीएची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकारी डॉ. किरण गिते यांच्याकडे होती, तोपर्यंत सर्व माहिती गावकऱ्यांना मिळायची, पण आता त्यांची बदली झाल्यानंतर गावकऱ्यांचा संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे. त्यात प्रशासन दोषी आहे, असे गावकरी सांगतात.
गावात आता महापालिका विलिनीकरणावरून गावकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम असून सुरू असलेल्या योजना महापालिकेकडे वर्ग होणार की पीएमआरडीएकडे राहणार याविषयी सवाल केला जात आहे.
२५ हजार लोकसंख्या असलेलं महाळुंगे हे गाव पुणे शहरालगत आहे. बालेवाडी, सूसगाव, बाणेर आणि हिंजवडी अशी विकसित गावं शेजारी असूनही आमचा विकास झाला नसल्याची खंत म्हाळुंगेकरांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केली.
म्हाळुंगेत प्रवेश करताना लागणाऱ्या मुख्य रस्त्याचे काम अतिशय सुमार दर्जाचे झालेले असून, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने वाहनं एकाच वेळी निघणं कठीण आहे. गावातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे झालेली नाहीत. जी झालेली आहेत ते रस्ते आता पुन्हा खराब झाले असून, गावात असे खूप रस्ते आहेत जे फक्त गावातील नागरिकांच्या कौटुंबिक वादामुळे पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत, अशीही गावकऱ्यांची तक्रार आहे.
------------------
गावात ड्रेनेज,रस्ते आणि डिजिटल शाळा अशा वेगवेगळ्या स्वरूपांत विकासकामं सुरू असून आमची ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. महापालिकेपेक्षा ग्रामपंचायतीमार्फत चांगला विकास होऊ शकतो.
- मयूर भांडे, सरपंच, महाळुंगे
................
आम्ही महाळुंगेकरांनी महापालिकेत समाविष्ट होण्यासाठी १९९७ साली विरोध दर्शविला होता. त्याचा आम्हाला आज पश्चाताप होतो. सरकारने आमची ती चूक दुरुस्त करून आमचे गाव महानगरपालिकेत विलीन करावे.
- लक्ष्मण पाडोळे, अध्यक्ष,
राजश्री शिवराय प्रतिष्ठान