पुणे : सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शाळेत प्रवेश द्वारातही उभे करत नाही. तसेच राज्य शासनाचा आणि आमचा काहीही संबंध नाही, या आविर्भावात कामकाज करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला तरी त्याची अंमलबजावणी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शासन कशी करणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न फारसा जाणवत नाही. मात्र, शहरी भागात वाढत चाललेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. काही शाळांचा अपवाद वगळता बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना १० किलोपर्यंत वजनाचे दप्तर शाळेत घेवून जावे लागते. शासनातर्फे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका या स्वयंसेवी संस्थांच्या शाळांबरोबरच काही खासगी अनुदानित शाळांना कोणत्या ना कोणत्या पध्दतीने अनुदान दिले जाते. परिणामी या शाळांना शासन आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असणार आहे. अनुदान मिळत असल्यामुळे या शाळांना शासन आदेशानुसार दप्तराबाबत प्रसिध्द केल्या जाणाऱ्या नियमावलीची अंमलबजावणी करावी लागेल. परंतु, सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळात ही अंमलबावणी करण्यात शासन अपयशी ठरेल, अशी सध्याची स्थिती असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील काही वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत.
इंग्रजी शाळांचं नेमकं काय?
By admin | Updated: July 25, 2015 04:34 IST